सरपंचों को विभागीय कार्य करने के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा यात्रा भत्ता-नायब सिंहस्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा 3000 रूपए से बढ़ाकर की 30,000 रूपए
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी : जिला व उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रुपए से बढाकर की 5500 रुपए, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में फीस को 5500 रुपए से बढ़ाकर 33,000 रुपए किया
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी
डॉ. राजेश वधवा
आज समाज नेटवर्क
कुरुक्षेत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई सौगातें देते हुए ऐलान किया कि अब सरपंच इ-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 5 लाख रूपए थी। इसके साथ ही सरपंचों को टीए/डीए देने का भी ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। अब सरपंच ग्राम पंचयतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टीए/डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह आज कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन में प्रदेशभर से आये पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। ग्राम पंचायतों के समक्ष मिट्टी के भरत को लेकर आ रही समस्या पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर इसका खर्च भी एस्टीमेट में शामिल किया जाएगा। इससे पहले भरत की लागत कार्य के एस्टीमेट में शामिल नहीं होती थी और भरत का काम मनरेगा से अथवा गांव द्वारा अपने खर्चे पर करवाना पड़ता था।
जूनियर इंजीनियर 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर करेगा अपलोड
जूनियर इंजीनियर द्वारा कई महीनो तक एस्टीमेट नहीं बनाने की समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य का पंचायत द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर को उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा। इससे विकास कार्यों में और तेजी सुनिश्चित हो सकेगी।
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी
कोर्ट केसों की पैरवी करने के लिए वकीलों की निर्धारित फीस में बढ़ोतरी करने की घोषणा करते हुई मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए तथा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु फीस 5500 रूपए से बढ़ाकर 33,000 रूपए की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन व किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ध्वज खरीदने या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा को 500 रूपए से बढक़र 5000 रूपए करने का भी ऐलान किया। साथ ही गांव में होने वाले सरकारी कार्यक्रमो के मद्देनजऱ सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की। अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी व एसपी के साथ होगा।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारी के मासिक मानदेय में किया इजाफा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर – मुख्यमंत्री
गांव की सरकार को लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना भी उतना ही जरुरी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
पिछली सरकारों द्वारा गांव के विकास को लेकर किये गए भेदभाव का जिक्र करते हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें गांव के विकास के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी। जहाँ वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रूपए था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रूपए किया गया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ आबंटित किये गए हैं जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रूपए थी।
ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त
पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गई विभिन्न शक्तियों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह ने कहा की वर्तमान सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के अतिरिक्त प्रदेश के पढ़ी-लिखी पंचायतों को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किये गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फण्ड से जीईएम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर और यू पी एस खरीदने की अनुमति प्रदान की है ताकि पंचायत आई टी सक्षम और आधुनिक होकर केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल संचालित कर सकें। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्णय लिया है कि अपंजीकृत ठेकेदार अब एक वर्ष में 50 लाख रूपए तक के काम ले पाएंगे। ये काम समय पर करवाने पर ये ठेकेदार अगले वर्ष 1 करोड़ रूपए के काम लेने के पात्र होंगे।
राज्य सरकार संपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी-महिपाल ढांडा
राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास एवं पंचायत पंचायत राज्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से सरपंचों को विकास कार्यों के लिए विभिन्न शक्तियों प्रदान की जा रही हैं। जो कठिनाइयां सरपंचों के सामने आ रही थी आज उनका समाधान यहां से होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक हमारे ग्राम प्रतिनिधि सही तरीके से विकास कार्यों को गति नहीं दे पाएंगे। उन्होंने सरपंचों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की यह समस्त टीम आने वाले दिनों में हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेगी और आने वाले विधान सभा चुनाव में राज्य सरकार का साथ देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
ग्रामीण आंचल के विकास कार्यों में सरपंच ही गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है:सुभाष सुधा
स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने सरपंचों को छोटा विधायक की संज्ञा देते हुए कहा कि ग्रामीण आंचल में हमारे यह पंचायत प्रतिनिधि दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विकास कार्यों में जो गुणवत्ता सरपंच सुनिश्चित कर सकता है वह ठेकेदार नहीं कर सकता। गांव में सरपंच विकास कार्यों में जो गुणवत्ता दे सकता है, वह और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। देश की आत्मा गांव में बसती है आज भी बहुत परिवार ऐसे है जो पीढ़ी दर पीढी सरपंच बन रहे है और गांव का विकास कर रहे है, उनके योगदान को और सहयोग को कभी भूला नहीं जा सकता है। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, यहां श्रद्घालु देश-विदेश से भ्रमण के लिए आते है। उन्होंने बताया कि ज्योतिसर में 2 करोड़ रुपए की लागत से लेजर शो शुरू करवाएं गए है, महाभारत थीम पर 250 करोड़ रुपए की लागत आई है, इस थीम को प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक देख रहे है।
उन्होंने कहा कि 48 कोस के तीर्थ स्थलों का नवीनीकरण करवाया गया है तथा बहुत से तीर्थ स्थलों से जोडा गया है। उन्होंने आए हुए सरपंचों से अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत से विजय बनाएं और तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करे। उन्होंने लोकसभा चुनावों में सहयोग करने के लिए और पार्टी प्रत्याशियों की जीत दिलवाने के लिए सरपंचों का आभार प्रकट किया। इससे पहले विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त डा. अमित अग्रवाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को स्वाबलम्बी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश सरकार पंचायतों की वित्तिय शक्तियां मजबूत की है तथा ग्रामीण विकास के जितने भी कार्य चल रहे है उनमें तेजी से काम हो रहा है और तय समय सीमा के अंदर पूरे भी हो रहे है। स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप यहां पधारे हैं तो सभी तीर्थ के दर्शन अवश्य करके जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा विकास एवं पंचायत विभाग के कमिश्नर एंड सेके्रटरी डॉ अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की तरफ से सभी पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रकाश डाला। इस मौके पर सरपंचों द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर, गदा भेंटकर व फुलों की बड़ी माला पहनाकर उनका भव्य अभिनंदन किया।
इस मौके पर सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के कलाकारों ने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का गुणगान गीतों और रागनियों के माध्यम से किया। इस अवसर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, लोक निर्माण विभाग के मंत्री डा. बनवारी लाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, राज्यमंत्री सुभाष सुधा, राज्यमंत्री महीपाल ढांडा, राज्यमंत्री डा. अभय यादव, विधायक दुड़ा राम, विधायक जोगी राम सिहाग, विधायक दीपक मंगला, विधायक लक्ष्मण यादव, विधायक सीता राम यादव, विधायक राम निवास, विधायक निर्मल चौधरी, विधायक कृष्ण मिड्डïा, विधायक राजेश नागर, विधायक घनश्याम अरोड़ा, विधायक प्रवीण डागर, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पुनिया, चेयरमैन धर्मवीर डागर, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर, जिला अध्यक्ष रवि बतान, घमन्तु जाति बोर्ड के चेयरमैन जय सिंह पाल, पंजाबी एकादमी के एडवाईजर हरपाल सिंह चीका, पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह, पूर्व विधायक डा. पवन सैनी के अलावा जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा, एडीसी डा. वैशाली शर्मा, सीईओ जिला परिषद अशोक मुंजाल, डीडीपीओ राजेश कुमार सहित कई विधायक, पूर्व विधायक सहित प्रदेश भर से आए हुए सरपंच उपस्थित थे।
कुरुक्षेत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई सौगातें देते हुए ऐलान किया कि अब सरपंच इ-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 5 लाख रूपए थी। इसके साथ ही सरपंचों को टीए/डीए देने का भी ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। अब सरपंच ग्राम पंचयतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टीए/डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह आज कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन में प्रदेशभर से आये पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। ग्राम पंचायतों के समक्ष मिट्टी के भरत को लेकर आ रही समस्या पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर इसका खर्च भी एस्टीमेट में शामिल किया जाएगा। इससे पहले भरत की लागत कार्य के एस्टीमेट में शामिल नहीं होती थी और भरत का काम मनरेगा से अथवा गांव द्वारा अपने खर्चे पर करवाना पड़ता था।
जूनियर इंजीनियर 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर करेगा अपलोड
जूनियर इंजीनियर द्वारा कई महीनो तक एस्टीमेट नहीं बनाने की समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य का पंचायत द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर को उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा। इससे विकास कार्यों में और तेजी सुनिश्चित हो सकेगी।
कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी
कोर्ट केसों की पैरवी करने के लिए वकीलों की निर्धारित फीस में बढ़ोतरी करने की घोषणा करते हुई मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए तथा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु फीस 5500 रूपए से बढ़ाकर 33,000 रूपए की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन व किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ध्वज खरीदने या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा को 500 रूपए से बढक़र 5000 रूपए करने का भी ऐलान किया। साथ ही गांव में होने वाले सरकारी कार्यक्रमो के मद्देनजऱ सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की। अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी व एसपी के साथ होगा।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारी के मासिक मानदेय में किया इजाफा
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर – मुख्यमंत्री
गांव की सरकार को लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना भी उतना ही जरुरी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
पिछली सरकारों द्वारा गांव के विकास को लेकर किये गए भेदभाव का जिक्र करते हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें गांव के विकास के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी। जहाँ वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रूपए था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रूपए किया गया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ आबंटित किये गए हैं जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रूपए थी।
ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त
पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गई विभिन्न शक्तियों का उल्लेख करते हुए श्री नायब सिंह ने कहा की वर्तमान सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के अतिरिक्त प्रदेश के पढ़ी-लिखी पंचायतों को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किये गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फण्ड से जीईएम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर और यू पी एस खरीदने की अनुमति प्रदान की है ताकि पंचायत आई टी सक्षम और आधुनिक होकर केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल संचालित कर सकें। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्णय लिया है कि अपंजीकृत ठेकेदार अब एक वर्ष में 50 लाख रूपए तक के काम ले पाएंगे। ये काम समय पर करवाने पर ये ठेकेदार अगले वर्ष 1 करोड़ रूपए के काम लेने के पात्र होंगे।
राज्य सरकार संपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी-महिपाल ढांडा
राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास एवं पंचायत पंचायत राज्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से सरपंचों को विकास कार्यों के लिए विभिन्न शक्तियों प्रदान की जा रही हैं। जो कठिनाइयां सरपंचों के सामने आ रही थी आज उनका समाधान यहां से होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक हमारे ग्राम प्रतिनिधि सही तरीके से विकास कार्यों को गति नहीं दे पाएंगे। उन्होंने सरपंचों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की यह समस्त टीम आने वाले दिनों में हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेगी और आने वाले विधान सभा चुनाव में राज्य सरकार का साथ देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
ग्रामीण आंचल के विकास कार्यों में सरपंच ही गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता है:सुभाष सुधा
स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने सरपंचों को छोटा विधायक की संज्ञा देते हुए कहा कि ग्रामीण आंचल में हमारे यह पंचायत प्रतिनिधि दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विकास कार्यों में जो गुणवत्ता सरपंच सुनिश्चित कर सकता है वह ठेकेदार नहीं कर सकता। गांव में सरपंच विकास कार्यों में जो गुणवत्ता दे सकता है, वह और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। देश की आत्मा गांव में बसती है आज भी बहुत परिवार ऐसे है जो पीढ़ी दर पीढी सरपंच बन रहे है और गांव का विकास कर रहे है, उनके योगदान को और सहयोग को कभी भूला नहीं जा सकता है। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, यहां श्रद्घालु देश-विदेश से भ्रमण के लिए आते है। उन्होंने बताया कि ज्योतिसर में 2 करोड़ रुपए की लागत से लेजर शो शुरू करवाएं गए है, महाभारत थीम पर 250 करोड़ रुपए की लागत आई है, इस थीम को प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक देख रहे है।
उन्होंने कहा कि 48 कोस के तीर्थ स्थलों का नवीनीकरण करवाया गया है तथा बहुत से तीर्थ स्थलों से जोडा गया है। उन्होंने आए हुए सरपंचों से अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत से विजय बनाएं और तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करे। उन्होंने लोकसभा चुनावों में सहयोग करने के लिए और पार्टी प्रत्याशियों की जीत दिलवाने के लिए सरपंचों का आभार प्रकट किया। इससे पहले विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त डा. अमित अग्रवाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को स्वाबलम्बी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश सरकार पंचायतों की वित्तिय शक्तियां मजबूत की है तथा ग्रामीण विकास के जितने भी कार्य चल रहे है उनमें तेजी से काम हो रहा है और तय समय सीमा के अंदर पूरे भी हो रहे है। स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप यहां पधारे हैं तो सभी तीर्थ के दर्शन अवश्य करके जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा विकास एवं पंचायत विभाग के कमिश्नर एंड सेके्रटरी डॉ अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की तरफ से सभी पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रकाश डाला। इस मौके पर सरपंचों द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर, गदा भेंटकर व फुलों की बड़ी माला पहनाकर उनका भव्य अभिनंदन किया।
इस मौके पर सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के कलाकारों ने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का गुणगान गीतों और रागनियों के माध्यम से किया। इस अवसर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, लोक निर्माण विभाग के मंत्री डा. बनवारी लाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, राज्यमंत्री सुभाष सुधा, राज्यमंत्री महीपाल ढांडा, राज्यमंत्री डा. अभय यादव, विधायक दुड़ा राम, विधायक जोगी राम सिहाग, विधायक दीपक मंगला, विधायक लक्ष्मण यादव, विधायक सीता राम यादव, विधायक राम निवास, विधायक निर्मल चौधरी, विधायक कृष्ण मिड्डïा, विधायक राजेश नागर, विधायक घनश्याम अरोड़ा, विधायक प्रवीण डागर, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पुनिया, चेयरमैन धर्मवीर डागर, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर, जिला अध्यक्ष रवि बतान, घमन्तु जाति बोर्ड के चेयरमैन जय सिंह पाल, पंजाबी एकादमी के एडवाईजर हरपाल सिंह चीका, पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह, पूर्व विधायक डा. पवन सैनी के अलावा जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा, एडीसी डा. वैशाली शर्मा, सीईओ जिला परिषद अशोक मुंजाल, डीडीपीओ राजेश कुमार सहित कई विधायक, पूर्व विधायक सहित प्रदेश भर से आए हुए सरपंच उपस्थित थे।