प्रभजीत सिंह (लक्की), यमुनानगर :
प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के लिए प्रशासन द्वारा की गई निशानदेही ने कस्बा बिलासपुर के हजारों लोगों की नींद उड़ा दी है। सैकड़ों एकड़ के रकबा में से केवल कुछ एरिया को ही लाल डोरे में दिखाते हुए निशानदेही में शामिल किया गया है। जिस कारण हजारों लोगों को प्रदेश सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के अंबेडकर नगर, वाल्मीकि बस्ती, रामदासी मोहल्ला के अलावा सैनी मोहल्ला के भी काफी एरिया को बाहर कर दिया गया है। इन बस्तियों के लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने साजिश के तहत केवल उस एरिया की निशानदेही की है जहां सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। इसलिए इसकी शिकायत लोगों ने सीएम विंडो पर दी है। प्रशासन द्वारा कराई गई निशानदेही के विरोध में कस्बा के गुरु रविदास मंदिर परिसर में मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें वाल्मीकि बस्ती, रामदासी मोहल्ला के लोगों ने भी हिस्सा लिया।
कस्बा के श्रीचंद, दाता रात, श्यो राम, विक्रम सिंह, धर्मदास, आशु, बलजीत सिंह, अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत गांवों को लाल डोरा मुक्त कर जमीन के मालिकाना हक को लेकर चलाई योजना चलाई है। इसके लिए पिछले कई दशकों से लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली भूमि की ड्रोन से मैपिंग और निशानदेही भी की गई। परंतु अधिकारियों ने निशानदेही में थाना बिलासपुर से लेकर काली माता मंदिर वाली गली, छोटा बस स्टैंड, गडरिया मोहल्ला व सैनी मोहल्ला के कुछ हिस्से से लेकर महर्षि वेद व्यास भवन से लेकर थाने तक के हिस्से को ही शामिल किया गया है। इससे कस्बा के लोगों में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर रोष व्याप्त है।
लोगों का कहना है कि जिस एरिया की निशानदेही की गई है वहां पर केवल सामान्य वर्ग के लोग ही रहते हैं। अधिकारियों ने निशानदेही में जातपात का अंतर किया है। अनुसूचित जाति की तीनों बस्तियां 100 साल से ज्यादा पहले की यहां पर बसी हुई हैं। एक-एक परिवार की छह-सात पीढ़ियों का जन्म इन्हीं बस्तियों में हुआ है। अधिकारियों ने निशानदेही में अंतर साजिश के तहत किया है। उन्होंने मांग की है कि सभी बस्तियों को निशानदेही में शामिल करते हुए उन्हें स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाए।
केवल लाल डोरे की निशानदेही की : चेतना
बिलासपुर तहसीलदार चेतना का कहना है कि जो आबादी लाल डोरे में है केवल उसे ही सर्वे में शामिल किया गया है। लाल डोरे के बाहर पंचायती भूमि पर बसी कालोनियों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया है।