 यमुनानगर। आयुष्मान भारत योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और हरियाणा में){kind=link}
(Yamunanagar News) यमुनानगर। आयुष्मान भारत योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और हरियाणा में सूचीबद्ध अस्पताल 2018 से इस योजना में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। दुर्भाग्य से नवंबर 2022 में चिरायु कार्ड के शुरू होने ने उनकी भारी संख्या ने भुगतान को बहुत अनियमित बना दिया। जानकारी देते हुये आई. एम. ए. के जिला सचिव डा. धीरेन्द्र सोनी ने बताया कि संस्था का प्रतिनिधि मण्डल पिछले दो वर्षों से इसके लिए सरकार से बार बार मिल रहे हैं किन्तु कोई भी समाधान होता नजर नहीं आ रहा है जिस कारण सभी सदस्यों में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधि मण्डल की बात धैर्यपूर्वक सुनी और लंबित बकाया राशि को तत्काल जारी करने का आदेश दिया।
मांगे पूरी न होने पर 3 फरवरी से निजी अस्पतालों में बंद हो सकती है आयुष्मान योजना सेवा
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे सदस्यों को कोई महत्वपूर्ण राशि नहीं मिली है और जो राशि प्राप्त हुई है उसमें भी बड़ी मात्रा में अनुचित कटौती की गई है। यह चिंता का विषय है और इससे हमारे सदस्यों को काफी परेशानी हुई है। हरियाणा के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों ने अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए हमसे फिर से संपर्क किया है और यदि निम्नलिखित मांगें जल्द ही पूरी नहीं की गई तो वह 3 फरवरी 2025 से आयुष्मान सेवाओं को निलंबित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इससे हरियाणा के गरीब लोगों को अनावश्यक परेशानी होगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वह सरकार से मांग करते है कि सभी लंबित बकाया का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे कि पहले अनुमोदन दिए जाने के बाद कोई कटौती न की जाए।
सभी दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद पूर्व अनुमोदन दें लेकिन अनुमोदन हो जाने के बाद कोई कटौती करना तर्कसंगत नहीं है, चूंकि मुख्यमंत्री पहले से ही इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। इसलिये इस योजना का उचित आबंटन होना चाहिए। पोर्टल में कई कमियां है, जिन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा ने इसे पुन लागू करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, कई सदस्यों का टी. एम. एस. 1 का भुगतान भी लंबित है। रोस्टर बनाकर ऐसे भुगतानों का अस्पताल के हिसाब से निस्तारण किया जाना चाहिए, विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना एम. ओ. यू. के अनुसार की जानी चाहिए और सभी संबंधित अस्पतालों को भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता की भलाई के लिए हमारी परेशानियों का जल्द निपटारा किया जाना चाहिये।