Yamunanagar News : रोकटोक न होने से नदी प्रवाह क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे

(Yamunanagar News) साढौरा। प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे करने वालों पर नकेल न कसे जाने का फायदा उठाते हुए नदी प्रवाह क्षेत्र में निरंतर नए कब्जे हो रहे हैं। यही नहीं कस्बे में जलभराव रोकने के लिए बनाए गए तटबंध पर ही कुछ लोगों ने झुग्गियां बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है।

बाइपास पर नदी प्रवाह क्षेत्र में नगरपालिका व साढौरा नदीपार पंचायत की जमीनें हैं। लेकिन यहां हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए न तो नगरपालिका और न ही साढौरा नदीपार पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। नतीजन अवैध कब्जा करने वालों के हौंसले बुलंद होने से यहां धड़ल्ले से नए कब्जे भी हो रहे हैं। नए अवैध कब्जे करने वालों का तरीका वही पुराना ही है।

नगरपालिका व नदीपार पंचायत की है यहां बेशकीमती जमीनें

यानि कब्जा करने की शुरुआत सरकारी जमीन पर पहले बल्लियों या झाडिय़ों से बाड़ करने से होती है। इसके बाद कब्जाई हुई जमीन पर बाद में चारदीवारी कर दी जाती है। तब भी किसी ने न रोका तो पहले छान और उसके बाद पक्का निर्माण करके कब्जे को स्थाई बना दिया जाता है। अवैध कब्जे करने वालों को इस कदर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है कि अवैध कब्जे की जगह पर उन्हे बिजली व पानी का कनैक्शन हासिल होने के अलावा अवैध कब्जों की जगहों पर स्ट्रीट लाइट तक उपलब्ध हो जाती है। कुछ दुस्साहसी लोग तो यहां अवैध कब्जे करने के बाद इन कब्जाई हुई जमीनों को बेचने के धंधे में भी लगे हुए हैं।

नकटी नदी के उफनते पानी से कस्बे में जलभराव रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया जलभराव रोकने में बेशक विफल रहा हो लेकिन इस तटबंध के कारण अवैध कब्जे करने वालों को जरुर राहत मिली है। दरअसल सिंचाई विभाग ने नगरपालिका से तालमेल किए बगैर यह तटबंध अवैध कब्जों की जगह सक हटकर बनाया। जिसकी वजह से नदी का प्रवाह क्षेत्र पहले से और अधिक संकरा हो गया।

जिसकी वजह से नदी से निकासी कम हो गई। नतीजन कस्बे में एक बार फिर से जलभराव हो गया। लेकिन इस तटबंध के कारण अवैध कब्जे जरुर सुरक्षित हो गए। इस सुरक्षा दीवार मिलने के बाद से ही नदी प्रवाह क्षेत्र में अवैध कब्जे करने वालों की बाढ़ आई हुई है। इस जगह की सही निशानदेही न होने के कारण नगरपालिका और साढौरा नदीपार पंचायत दोनों ही अपनी जिम्मेवारी से टल रहे हैं।

इस तरह दोनों ही बेशकीमती सरकारी जमीनों पर पहले हुए कब्जों को हटाने या फिर अब हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। नगरपालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा ने बताया कि नगरपालिका की जगहों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए एसडीएम की अदालत में केस किए हुए हैं। इनका फैंसला आते ही कार्रवाई की जाएगी।

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