Bangladesh India Relationship, (आज समाज), ढाका: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत दौरे के बाद बांग्लादेश भी नरम पड़ता दिख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है और उन्होंने अब भारत के प्रति नरम रुख अपनाया है।
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ढाका-नई दिल्ली के बीच करीबी रिश्ते जरूरी : यूनुस
मोहम्मद यूनुस ने एक साक्षात्कार में कहा कि देश में भले सत्ता बदल गई है लेकिन इसके बावजूद ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते करीबी होने चाहिए, क्योंकि एक-दूसरे के बिना आगे बढ़ना हमारे लिए आसान नहीं है। एक साथ चलना दोनों देशों के हित में होगा। द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव के सवाल पर यूनुस ने कहा, बांग्लादेश में हाल की कई घटनाओं ने भारत को निराश किया होगा, क्योंकि वे बदलावों से खुश नहीं हैं। हालांकि मुख्य सलाहकार ने बदलावों का इस दौरान जिक्र नहीं किया।
आसान डगर नहीं भारत की अनदेखी कर आगे बढ़ना
बता दें कि यूनुस चीन और अमेरिका को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच रखते हैं और यही सोचकर जब से उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से वह भारत के प्रति अपना विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन ताजा बयान से लगता है, उन्हें अब समझ आ गया है कि भारत की दक्षिण एशिया में स्थिति बेहद मजबूत है और उसकी अनदेखी करके आगे बढ़ना आसान डगर नहीं है।
यूनुस के सत्ता में आने के बाद मारे गए करीब 600 लोग
बांग्लादेश में इसी साल अगस्त में छात्रों के उग्र प्रदर्शनों के चलते शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था और उसके बाद वहां बड़े पैमाने पर हुई हिंसाओं वारदातों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों समेत लगभग 600 लोग मारे गए हैं। भारतीय लोगों को चुनकर निशाना बनाया गया है। यूनुस के सत्ता में आने के बाद भारत लगातार बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करता रहा है।
मुइज्ज भी कर रहे थे भारत विरोधी बयानबाजी, सुर बदला
मोहम्मद मुइज्जू भी पहले भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने नई दिल्ली के प्रति अपना सुर बदल लिया है। मुइज्जू इन दिनों चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने भारत-मालदीव के रिश्तों को मजबूत बनाने के मकसद से 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली पर समझौता किया है। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने,इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) और भारत की सहायता से अपनी रक्षा क्षमता को ताकतवर बनाने सहित कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं।
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