दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में आए सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी
बढ़ते प्रदूषण के कारण लिया गया फैसला
Delhi-NCR News (आज समाज) नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण ही जिला प्रशासन ने पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हुए है। कोहरे और धूल कणों के कारण सांस संबंधी बीमारियां पैदा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी सुबह व शाम की सैर करने से लोगों को मना किया हुआ है। स्कूलों में छुट्टियों के बाद अब कई कंपनियों ने भी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम ही सुविधा शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के साथ- साथ गुरुग्राम में भी प्रदूषण के चलते वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया है।
राजधानी सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि सरकारी दफ्तरों के 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बाकी 50 फीसदी कर्मचारी ही अब कार्यालय आएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली- एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 4 की प्रबंधियां लागू कर दी गई हैं। वहीं राजधानी के साथ लगते गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। जिला उपयुक्त अजय कुमार द्वारा जारी एडवाइजरी में कारपोरेट और निजी क्षेत्र में काम करने वाले 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की भी छुट्टी कर दी गई है।
50 फीसदी कर्मचारी घर से करेंगे काम
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरो में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके इम्पलिमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर एक बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू
इससे पहले राजधानी और उसके आसपास के इलाकों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान किया गया है। दूसरी और राजधानी में वाहन मालिकों पर भी अब निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी नियमित रूप से चेक किए जा रहे हैं। प्रदूषण प्रमाण पत्र न पाए जाने पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ताई को बढ़ा दिया गया है।
यह भी पढ़ें : Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान संपन्न, जाने कितना रहा वोटिंग पर्सेंट, अब 23 नवंबर का इंतजार