लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिलेंगे रुपए
(आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देने के लिए सीएम नायब सैनी ने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को यह राशि कब से मिलने लगेंगी इस बारे में कोई तिथि की घोषणा बजट में नहीं की गई है। बस सीएम ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5 हजार रुपए का प्रावधान किया है।
जैसे जैसे बजट की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे सरकार व्यवस्था करेगी। इसके लिए हमने एक विंडो बनाई है। इसका जवाब में रिप्लाई में दूंगा। बजट की कोई कमी नहीं है। इस पर सीएम ने कहा कि अभी तो 5 हजार करोड़ का सिर्फ खाता खुला है। यह आगे बढ़ता रहेगा। हुड्डा ने पूछा कि यह हवा-हवाई तो नहीं है। इस पर उट ने कहा कि 5 हजार करोड़ तो एक विंडो है। महिलाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। जब मैं जवाब दूंगा तो इसके बारे में बता दूंगा। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं का मिलेंगा।
वन टाइम सेटलमेंट योजना को दी मंजूरी
इससे पहले सीएम नायब सैनी ने कहा कि करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दे दी है, जो अगले सप्ताह से लागू हो जाएंगी। इसके अंतर्गत छोटे करदाता जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम है, उनके कर, ब्याज और जुमार्ने को पूरी तरह माफ किया गया है। जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की है, उनके ब्याज, जुमार्ना और कर की राशि पर 60% माफी दी जाएगी। इस योजना से 1.50 लाख छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
जिनकी बकाया राशि 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, उनको ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी। कुल मिलाकर लगभग 2 लाख छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। आबकारी एवं कराधान अधिकारी को कर मामलों में मांग देने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1 अप्रैल, 2025 से 2 करोड़ रुपए से अधिक कर की मांग वाले मामलों में अब ईटीओ के बजाय उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारी को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
ईटीओ व डीईटीसी के आॅफिस में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा-61 के तहत सुमोटू जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी है। करदाताओं की परेशानियों को कम करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि इस धारा के अंतर्गत सुमोटू जांच अब संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बाद ही शुरू की जा सकेगी। सरकार ने करदाताओं की सहूलियत के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा-65 के अंतर्गत किये जाने वाले अब पिछले तीन से चार सालों के आॅडिट अब एक ही बार किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए विभाग के हर ईटीओ तथा डीईटीसी के आॅफिस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य होगा हरियाणा
गृह विभाग पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 2 थी आज 33 है। महिला पुलिसकर्मी की संख्या 2014 में 6 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023; व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; को लागू करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है। इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा।
पुलिस के आधुनिकरण पर खर्च होंगे 300 करोड़
मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई तथा सजा सुनिश्चित करने हेतू राज्य के हर जिले में फास्टट्रैक न्यायालयों की स्थापना होगी। राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। हरियाणा पुलिस के आधुनिकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने एवं उनकी क्षमता निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए बजट में मंजूर किए गए।
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। जिन जिलों मे साइबर अपराध की संख्या अधिक है, उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल की स्थापना होगी। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 7383.28 करोड़ रुपए को 12.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 8315.30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
कर्मचारियों को पे-आउट मिलेगा
सीएम सैनी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी इस यूपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कम से कम 10 हजार रुपए प्रतिमाह पेआउट तथा 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट के रूप में दिया जाएगा।
ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। सेवानिवृत कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा।
अंबाला व फरीदाबाद में नई खदानें शुरू होंगी
हरियाणा के 8 जिलों में 42 खदानों में खनन का काम हो रहा है। इससे वर्ष 2024-25 में अब तक 670.23 करोड़ का लाभ हुआ है। नए वित्तीय वर्ष में अंबाला व फरीदाबाद में नई खदानें शुरू होंगी।
कुरुक्षेत्र में एक विश्राम घर और लाडवा में कोर्ट परिसर बनेगा
सीएम ने कहा कि अगले वर्ष में साढ़े 6 हजार किमी सड़कों की मरम्मत होगी। अंबाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी और हिसार रिंग रोड, पिहोवा-कुरुक्षेत्र-यमुनानगर रोड का काम भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए कराया जाएगा। कुरुक्षेत्र में एक विश्राम घर और लाडवा में कोर्ट परिसर बनेगा। मार्च 2027 तक लोक निर्माण विभाग की सभी साढ़े 3 हजार किमी सड़कों को 12 फीट से 18 फीट चौड़ा किया जाएगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे
सीएम ने कहा कि महिला एवं बाल विकास के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 1008.44 करोड रुपए को 36.1% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1372.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80 हजार कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया जाएगा। नूंह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना को 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि से सभी 22 जिलों में लागू होगी। कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे।
2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में किया जाएगा परिवर्तित
व्यापार में महिलाओं को सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों व अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कैंटीनों के एक तिहाई टेंडर महिला स्वंय सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किया जाएगा। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 81.63 करोड़ रुपए की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तित होंगे।
वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी बनाएगी हरियाणा सरकार
सीएम ने कहा कि पर्यावरण में सुधार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी बनाएगी। बजट में इसके लिए ई वेस्ट प्रबंधन की नई पॉलिसी बनाई जाएगी। उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी में शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया को अपनाने वाली तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक ईकाइयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। गुरुग्राम व नूंह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्र शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में समुचित राशि का प्रबंध किया जाएगा।
यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा
सीएम सैनी ने कहा कि यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अर्न्तगत सम्मानित किए जाने वाले योग्य पेड़ो की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण किया जाएगा। दुर्लभ व संकटग्रस्त देसी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए योजना बनाकर इन प्रजातियों के जीन-पूल को सुरक्षित किया जायेगा। आईएमटी मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।
पूजा-अर्चना के उपरान्त विर्सजन, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रिसाव के चलते नदियों (घग्गर व यमुना) में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नई व्यवस्था बनाएगा जिसके तहत नदियों के किनारे पर निर्धारित जगह पर विर्सजन की व्यवस्था कर लोगों की आस्था का सम्मान किया जाएगा। हरियाणा सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ तकनीकी व वित्तीय सहयोग के लिए अनुबंध करेगी जिसके अर्न्तगत वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए आने वाले 6 वर्षों में 3647 करोड रुपए का निवेश होगा। बजट में इसके लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 538.54 करोड़ रुपए को 32.7% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 714.89 करोड रुपए किया गया है।
चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा
चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए मैंने प्रतिवर्ष 1000 छात्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। शहीद सैनिक व अर्ध सैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना शुरू होगी।
इस योजना के तहत छठी से 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को प्रति वर्ष ? 60 हजार डिप्लोमा या स्नातक स्तर में प्रति वर्ष ?72 हजार व स्नातकोत्तर स्तर में प्रति वर्ष 96 हजार दिए जाएंगे। सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एचकेआरएन में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। इससे इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनेगा
सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए एक समर्पित हैल्प लाइन शुर की जाएगी। एक नई वीर उड़ान योजना की शुरूआत की जाती है, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50 हजार रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनेगा।
विधायकों को विकास के लिए 5 करोड़ मिलेंगे
सीएम ने कहा कि विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मिलेंगी। यह राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। इसके लिए हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की एकमुश्त सूची अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर देनी होगी।
इस सूची में से पहली किश्त में 1.5 करोड़ रुपए की राशि विधायक द्वारा दी गई वरीयता अनुसार तुरंत जारी की जाएगी। इसी प्रकार, दूसरी किश्त 1.5 करोड़ रुपए की तथा अंतिम किश्त 2 करोड़ रुपए की होगी। अगली किश्त की राशि पिछली दी गई राशि के 70 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त जारी की जाएगी।
हर जिले में एक सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा
सीएम सैनी ने कहा कि कई विधायकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों बारे व्यक्त की गई मांगो को व्यापक स्तर पर मानते हुए, मैं घोषणा करता हूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लंबी सड़क को व हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लम्बी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा।
इसी तरह हर शहर में एक पुराने बाजार का स्मार्ट बाजार के रूप में और हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कार्यकलाप किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा प्राधिकरणों को धन राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
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