विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू, बजट पेश कर रहे सीएम सैनी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाण विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सैनी ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। यहपहला मौका है जब सीएम नायब सैनी बतौर वित्तमंत्री बजट पेश कर रहे है। बजट पेश करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि इसी वर्ष शुरू किए मिशन हरियाणा 2047 के जरिए हरियाणा में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। इस मिशन के लिए सरकार 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर रही है।
हरियाणा एआई मिशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने 474 करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने का आश्वासन दिया है। इससे गुरुग्राम और पंचकुला में एक-एक हब बनाया जाएगा। 50 हजार युवाओं को हम मॉडर्न तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। सीएम ने कहा कि इसके लिए मेरे द्वारा 60 पेशेवर युवाओं के साथ चर्चा भी की है। हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाने के लिए कहेगी।
इसके जरिए उद्योगों के विकास पर काम किया जा सके। युवाओं को नशे से बचाने के लिए मेरा संकल्प है। सरकार इसके लिए एक नया प्राधिकरण भी बनाने जा रही है। इसके जरिए सरकार दूसरे विभागों के साथ नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेगी। इस प्राधिकरण के लिए सरकार 10 रुपए देने का प्रस्ताव करती है। विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान विधायकों को गोहाना की मशहूर मातूराम हलवाई की जलेबी खिलाई जाएगी।
डंकी रूट के लिए लाएंगे कठोर कानून
अपने बजट भाषण में सीएम ने डंकी रूट से विदेश भेजने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है। इससे पहले सीएम ने कहा कि 2014-15 में जीडीपी 437145 करोड़ रुपए थी, बल्कि इसकी तुलना में अब 1213951 करोड़ रुपए हो गई है।
प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी
हरियाणा की 2014-15 में प्रतिव्यक्ति आय 147382 रुपए थी, जबकि अब 353182 रुपए हो चुकी है। सीएम सैनी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% और प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है।
2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.88% था, वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। 2014-15 के 2.88% के मुकाबले अब 2.68% तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान है।
महिला बागवानों को 1 लाख तक का ब्याजमुक्त कर्ज देंगी सरकार
बागवानी नीति के तहत हरियाणा सरकार महिला बागवानों को एक लाख कर्ज पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी। बजट में इस नीति के तहत इसका प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में गोबर खाद को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाने जा रही है। मोरनी हमारी पहाड़ी क्षेत्र है, यहां के किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक नीति लाने जा रही है।
देसी गाय की खरीद पर मिलेंगे 30 हजार रुपए, धान की सीधी बिजाई पर 4500 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी देगी सरकार
सीएम सैनी ने कहा, सभी जानते हैं कि धान की सीधी बुआई में अधिक पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई को बढ़ावा देने के लिए अभी सरकार किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी दे रही है, इस बजट में अब सरकार इस राशि को बढ़ाते हुए 4500 रुपए करती है। 25 हजार एकड़ में इस समय प्राकृतिक खेती की जा रही है, इसे बढ़ाकर एक लाख किया जाएगा। देसी गाय की खरीद के लिए अभी सरकार 25 हजार रुपए अनुदान दे रही है, इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपए सरकार करने का ऐलान करती है।
हर 10 किलोमीटर पर खोला जाएगा मॉडल संस्कृति स्कूल
सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-25 में हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, हिसार, सिवानी जैसे ब्लॉकों के बच्चों को बहुत लाभ होगा। सीएम ने कहा कि मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के संकल्प में यी दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत धान की खेती छाड़ने वाले किसानों को मिलेंगे 8 हजार रुपए प्रति एकड़
मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को अभी सरकार 7 हजार रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दे रही है। इसे बढ़ाकर 8 हजार रुपए प्रति एकड़ का प्रस्ताव बजट में किया गया है। लवणीय नमकीन भूमि को पूर्नजीवित करने का लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख एकड़ किए जाने का सरकार ने बजट में प्रस्ताव किया है।
2014-15 के मुकाबले 2023-24 में 28 उपक्रमों ने कमाया 1746 करोड़ रुपए का लाभ
सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रमों का 2014-15 में कुल बकाया लोक 69,922 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घट कर 68,295 करोड़ रहा है। वर्ष 2008-09 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया लोन 30,233 करोड़ रुपए था। 2008-09 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में इनका बकाया लोक 30,233 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपए हुआ। पिछले 9 वर्षों में यह 1627 करोड़ रुपए कम हुआ है। उदय स्कीम के जरिए बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपए के लोन वर्ष 2015-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में लिए गए हैं। 2023-24 में हमारे 43 उपक्रमों में से 28 उपक्रम लाभ में थे, जिन्होंने 1746 करोड़ रुपए का शुद्व लाभ कमाया है। वर्ष 2014-15 में केवल 20 ही उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रुपए था।
2,05,017.29 करोड़ रुपए का है बजट
नायब सैनी ने कहा कि इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय किया है व 20 योजनाओं को समाप्त किया है। 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़े 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है।
किसानों को नकली बीज व कीटनाशक की चंगुल से बचाने के लिए लाएंगे बिल
सीएम ने कहा कि किसानों को नकली बीज व कीटनाशक की चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में बिल लेकर आएंगे। सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एफपीओ को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति लाएंगे। जो महिला किसान डेयरी कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्सय पालन के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा।
किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मिलेंगे 1200 रुपए प्रति एकड़
धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अनुदान 1000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। यूरिया और डीएपी की बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से जोड़ने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू होगा।
हिसार एयरपोर्ट पर एयर कार्गो के लिए बनाया जाएगा गोदाम
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा। 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक सायलो बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल की स्थापना पीपीपी मोड के तहत होगी। रेवाड़ी के मनेठी गांव में मार्केट कमेटी द्वारा एक उपयॉर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है।
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