कांग्रेस ने जारी किया घोषण पत्र
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन बाकी रह गए है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 8 को नीतीजे आने है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावी रण में उतरी सभी पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए है। सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चाहे महिलाओं को 2000 या 2100 रुपए देने की बात हो। सभी दल एक दूसरे से बढ़कर ही घोषणा पत्र को तैयार करते है। ताकि मतदाता आकृर्षित होकर उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। घोषणा पत्र सत्ता में आने वाली सरकार के भविष्य का विजन होता है। उसी घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टी कार्य करती है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को सकंल्प पत्र का नाम दिया है। वहीं सभी पार्टियां अलग-अलग नामों से घोषणा पत्र जारी करती है।
इसी कड़ी में प्रदेश की सत्ता का रास्ता तलाश रही कांग्रेस ने आज पूर्ण रूप से घोषणा पत्र को जारी किया है। इससे पहले दिल्ली में जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस प्रदेश की जनता से 7 गारंटी का वायदा कर चुकी है। आज जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पोर्टल को खत्म करने, 25 लाख तक ईलाज फ्री देने व महिलाओं के खाते में 2000-2000 हजार रुपए डालने का वायदा किया है। इसके अलावा सतलुज-यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी की चेयरपर्सन व निवर्तमान विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि घोषणा पत्र प्रदेश की जनता की राय लेकर तैयार किया गया है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान प्रदेश के लोगों से घोषणा पत्र तैयार करने संबंधी सुझाव मांगे गए थे। उन्हीं सुझावों पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार करते हुए जनता से वायदें किए है। 40 पन्नों के इस घोषणा पत्र हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा गया है। जारी घोषणा पत्र के प्रमुख अंश:
हर विधानसभा में एक महिला कॉलेज बनाएंगे
शिक्षकों के खाली पद भरेंगे। राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और संत रविदास जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। मेवात में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हर विधानसभा में एक महिला कॉलेज, हर ब्लॉक में महिला आईटीआई बनाएंगे। राज्य शिक्षक सम्मान वाले शिक्षकों की सेवा में 2 साल की बढ़ोत्तरी होगी। हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल, मेडिकल तकनीशियन संस्थान खोलेंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की तरह चिरंजीवी योजना की तर्ज पर 25 लाख तक निशुल्क इलाज के लिए कैश लैस बीमा योजना लागू करेंगे। मेडिकल शिक्षा फीस घटाएंगे, बॉन्ड पॉलिसी पर पुनर्विचार के लिए कमेटी गठित होगी।
45 साल से अधिक उम्र के लोगों का हर साल फ्री चेकअप होगा
45 साल से अधिक उम्र के लोगों का हर साल फ्री चेकअप होगा। जरूरतमंद बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 6000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, पंचायती संस्थाओं, नगर पालिकाओं, निगमों-परिषदों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। कॉलेज आने जाने वाले छात्राओं के लिए फ्री पिंक मिनी बस और पिंक ई-रिक्शा की शुरूआत की जाएगी। महिलाओं के मालिकाना हक वाली संपत्ति पर 50% हाउस टैक्स की छूट दी जाएगी। स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा और विशेष बसें चलाई जाएंगी
महिलाओं के लिए कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा और विशेष बसें चलाई जाएंगी। किसान आयोग का गठन करेंगे। हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी, इसे कानूनी रूप से सुनिश्चत करेंगे। फसल नुकसान का मुआवजा 30 दिन के भीतर मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मरे 736 किसानों की याद में सिंघू या टिकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाएंगे। इन्हें शहीद का दर्जा देकर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा सरकार में दर्ज हुए केस वापस लिए जाएंगे। किसानों से जुड़े सभी पोर्टल बंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रछ नहर के मामले में हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है, इसे लागू कराएंगे। यमुना नदी का पानी राजस्थान को देने का समझौता रद करेंगे। शारदा-यमुना लिंक नहर का निर्माण कराएंगे। मेवात नहर परियोजना को पूरा करेंगे। प्रदेश में पानी के समान बंटवारे के लिए बनाई हांसी-बुटाना लिंक नहर परियोजना के कानूनी पहलुओं को जल्द हल कराएंगे।
ठेके पर भर्ती बंद करेंगे, दो लाख युवाओं को नौकरी देंगे
दो लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करेंगे। पेपर लीक के लिए सख्त कानून बना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड बनाएंगे। हर गरीब परिवार को 100-100 गज का फ्री प्लॉट, दो कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देंगे। एससी वर्ग को विभिन्न योजनाओं के लाभ की 1.80 लाख की आय सीमा को बढ़ाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। जातिगत सर्वे कराएंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, हरियाणा माटी कला बोर्ड, हरियाणा केश कला बोर्ड, हरियाणा सिलाई कढ़ाई (दर्जी) वेलफेयर बोर्ड का गठन-पुर्नगठन करेंगे।
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