Waqf Act: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा को लेकर 22 लोग गिरफ्तार

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Waqf Act
Waqf Act: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा को लेकर 22 लोग गिरफ्तार

Waqf Act Protest In Bengal, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) कानून के विरोध में हिंसा को लेकर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी सप्ताह मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने वक्फ एक्ट के विरोध में एक वाहन में आग लगा दी थी।

स्थिति शांतिपूर्ण, कड़ी निगरानी

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी मुर्शिदाबाद जिले में संवेदनशील इलाकों, खासकर जंगीपुर और उसके आसपास कड़ी निगरानी रख रही है। इन्हीं जगहों पर 8 अप्रैल को हिंसा हुई थी।

निषेधाज्ञा लागू, इंटरनेट भी बंद

हिंसा के बाद रघुनाथगंज और सुती पुलिस थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार के बाद जिले में कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि आज शाम 6 बजे तक संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 11 अप्रैल को शाम 6 बजे तक इंटरनेट भी बंद रहेगा।

भीड़ पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए और कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एनएच-12 को जाम कर दिया। अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने पुलिस बल के वाहनों में भी आग लगा दी। उन्होंने बताया कि पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त करती रहेगी और नाका चेकिंग भी जारी रहेगी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

ये है वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद

संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद लोकसभा ने गुरुवार को और राज्यसभा ने शुक्रवार तड़के वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। इस अधिनियम का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों (धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा स्थायी रूप से दान की गई संपत्ति) के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। यह संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करके शासन में सुधार करना चाहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।

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