- 22 जिलों के अधिवक्ता मानेंगे गाजियाबाद बार एसोसिएशन का निर्णय
- आंदोलन को धार देने के लिए गाजियाबाद पहुंचे थे वेस्ट यूपी के वकील
(UtterPardesh News) गाजियाबाद। गाजियाबाद बार एसोसिएशन सभागार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने बैठक कर निर्णय लिया है कि सभी जिलों में रोजाना दो घंटे सड़क जाम करेंगे और आंदोलन को लेकर गाजियाबाद बार एसोसिएशन के निर्णयों को मानेंगे। 16 नवंबर को पूरे यूपी, पंजाब, एनसीआर, हरियाणा के वकीलों का महासम्मेलन बुलाया गया है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए अधिवक्ता इसकी तैयारी में जुट गए है।अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के अध्यक्ष के निर्णय को मान रहे थे, शुक्रवार को गाजियाबाद में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है यह आंदोलन जारी रहने तक संघर्ष समिति के चेयरमैन की पावर गाजियाबाद बार एसोसिएशन में निहित रहेगी।
आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए गाजियाबाद में बैठक की
बैठक में अधिवक्ताओं ने सभी 22 जिलों में मुख्यालयों पर सड़क जाम करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया है और इसके लिए दोपहर 12 से 2 बजे तक का समय भी निर्धारित कर दिया है। 29 अक्टूबर को कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में चल रहे आंदोलन को तेज करने के लिए शुक्रवार को एक ओर जहां वेस्ट यूपी के 22 जिलों में वकीलों ने हड़ताल रखी वहीं आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए गाजियाबाद में बैठक की।बार एसोसिएसन सभागार में आयोजित बैठक में सभी जिलों के बार अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए।
करीब तीन घंटे तक चली बैठक में दो अहम निर्णय लिए गए हैं। इसे में एक निर्णय यहहुआ है कि सभी जिलों में अधिवक्ता रोजाना दोपहर 12 से दो बजे तक दो घंटे सड़क जाम करेंगे। यह निर्णय सोमवार से लागू किया जाएगा।
22 जिलों के अधिवक्ताओं ने इस बैठक में वकीलों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि हाइकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के सभी अधिकार आंदोलन जारी रहने तक बार एसोसिएशन गाजियाबाद के पास रहेंगे। यानि इस निर्णय के बाद गाजियाबाद बार एसोसिएशन जो फैसला लेगी उसे पूरे वेस्ट यूपी के अधिवक्ता मानेंगे।
बैठक में गाजियाबाद के अलावा गौतमबुद्धनगर, हापुड़ बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा और मुरादाबाद समेत 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में वकीलों के साथ हुई तीखी नोंकझोक के बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था। कोर्ट रूम में लाठीचार्ज के बाद गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश और यहां तक की दिल्ली के अधिवक्ता भी आक्रोशित हो गए। मामले को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी गंभीरता से लिया था। इस घटना के विरोध में वकील चार नवंबर से हड़ताल पर चले गए।
यह भी पढ़ें : Jind News : सीआरएसयू के छात्र संघ चुनाव में प्रधान पद के लिए सबसे ज्यादा नामांकन