Uttar Pradesh News: पीएम आवास योजना के तहत अब इतने लाख लोगों को मिलेगा घर

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Uttar Pradesh News: पीएम आवास योजना के तहत अब इतने लाख लोगों को मिलेगा घर
Uttar Pradesh News: पीएम आवास योजना के तहत अब इतने लाख लोगों को मिलेगा घर
लखनऊ, PM Awas Yojana: केंद्र सरकार गरीबों को पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध है जो हर किसी के लिए तोहफे की तरह है. केंद्रीय बजट में मंगलवार को पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण व शहरी इलाकों के लोगों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है.
ग्रामीण और शहरी लोगों को करीब तीन करोड़ अतिरिक्त आवास देने का ऐलान किया गया. जिससे गरीबों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

इतना ही नहीं सरकार राज्य नगरीय विकास अभिकरण के आधिकारियों को बड़ी जानकारी साझा की है. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख आवास मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. यानी 20 लाख लोगों को पक्का घर मिल जाएगा.
हालांकि, प्रदेश में 40 लाख शहरी पीएम आवास योजना की आवश्यकता बताई है. सरकार के इस ऐलान से किसानों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. सरकार के इस फैसले की चौतरफा खुशी हो रही है, जो किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होने वाला है.

नहीं बढ़ी पीएम आवास की राशि

वित्तीय बजट पेश होने से पहले उम्मीद जताई गई थी कि इस बार पीएम आवास योजना की राशि बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. सरकार ने पीएम आवास योजना की राशि में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे लोगों की उम्मीदों को झटका भी लगा है. खुशी की बात यह है कि गरीबों को अब जल्द ही पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर मिल जाएगा.

पीएम आवास योजना के कितने घटक

पीएम आवास योजना का मकसद जरूरतमंदों को पक्का घर आवंटित करना है. वैसे भी इस योजना के चार घटना हैं. पहले घट में स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास योजना के तहत मलिन बस्तियों के निवासी को आवास बनाकर दिए जाते हैं. इसके साथ ही दूसरा घटक किफायती आवास का है. इसके तहत लोगों को ऋण भी प्रदान किया जाता है.

आवास बनने के बाद सब्सिडी देने का प्रविधान है. इसके अलावा तीसरा घटक भागीदारी में बहुत ही किफायती आवास माना जाता है. इसके अनुसार लोगों को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पक्का घर बनाने पर दी जाती है. वहीं, चौथे घटक की बात करें तो जिनके पास जमीन होती है उन्हें आवास बनाने के लिए पैसा दिया जाता है.

इस बारे में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि वित्तीय बजट में शहरों के सुनियोजित विकास को महत्व देने का काम किया गया है. इसका फायदा यूपी को बड़े स्तर पर दिया जाएगा. 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट व्यवस्था से शहरों को बेहतरीन बनाने का काम किया जा सकेगा.