बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में बनेगी अर्बन एस्टेट
चंडीगढ़ (आज समाज )। पंजाब सरकार राज्यवासियों को पारदर्शी, निर्विघ्न , •ा्रष्टाचारमुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता दे रही है। सरकार लोगों की रोटी, कपड़े के साथ मकान की बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए प्रयासरत है। यह बात पंजाब के माल, •ावन निर्माण, शहरी विकास और जल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बीती देर शाम चंडीगढ़ में एक निजी चैनल पर आयोजित रियल एस्टेट सम्मेलन के दौरान अपने वि•ाागों का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए कही।
हरदीप मुंडियां ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध शहरी विकास को प्राथमिकता देने और इससे जुड़े लोगों व शहरवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में अर्बन एस्टेट बनाए जाएंगे, जो अति आधुनिक नक्शे तहत बेहतर बुनियादी सुविधाओं से युक्त होंगे। इस संबंध में हर शहर का सर्वेक्षण किया जा रहा है और वि•ााग जल्द ही इन्हें विकसित करेगा।
शहरी विकास और आवास निर्माण वि•ााग की विकास प्राधिकरणों ने संपत्तियों की पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से दो बार में 5 हजार करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की मुख्य प्राथमिकता जवाबदेही एवं पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाना है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप वि•िान्न विकास आथोरिटीयों द्वारा 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कालोनियों के लाइसेंस ,कंप्लीशन सर्टिफिकेट,लेटर आफ इंटेंट,जोनिंग प्लान,बिल्डिंग प्लान,प्रमोटर पंजीकरण प्रमाणपत्र और लेआउट प्लान आदि प्रदान किए गए।
अब दूसरा कैंप 3 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसमें 100 से अधिक प्रमोटरों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। सरकार वायदे नहीं गारंटी देती है जो हर हाल में पूरी की जा रही है। लंबे समय से बिना एन ओ सी के प्लाट की रजिस्ट्री काम लटका पड़ा था जिस संबंधी सरकार द्वारा कानून पास कर अधिसूचना जारी की गई। 500 गज तक के प्लाट की बिना एनओसी रजिस्ट्री होगी । 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने के लिए यह प्रक्रिया चालू रहेगी।