UP News : यूपी में विपक्ष की अस्थिरता की कोशिशों को जल्द लगेगा विराम

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UP News : यूपी में विपक्ष की अस्थिरता की कोशिशों को जल्द लगेगा विराम
UP News : यूपी में विपक्ष की अस्थिरता की कोशिशों को जल्द लगेगा विराम

UP News | अजीत मेंदोला | नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के लिहाज से राजनीतिक शांति नहीं हुई है।विपक्ष खासतौर पर सपा की उम्मीदें बीजेपी की अंदुरूनी खींचतान और सरकार में शामिल राष्ट्रीय लोकदल पर लगी हुई हैं। हालांकि आम बजट आने के बाद लगता नहीं है कि यूपी की राजनीति में कोई विशेष बदलाव होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ के कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों के मालिकों को नाम लिखने के आदेश के बाद एक बार के लिए आर एल डी नेता जयंत चौधरी ने जरूर नाराजगी दिखाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति अब बदली हुई दिख रही है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी नेता चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी बयानबाजी कर यूपी की राजनीति को गरमाने में जुटे हैं।

जयंत चौधरी मौजूदा हालात में राजग छोड़ने की स्थिति में हैं भी नहीं।लोकसभा में उनके कुल दो ही सासंद हैं।जिसका कोई बहुत असर राजग पर नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को राजग का नेता चुने जाने के समय भी जयंत चौधरी को यह कर उकसाया था कि उन्हें मंच पर नहीं बिठाया। इसके बाद राज्य मंत्री बनाए जाने और विभाग को लेकर भी सवाल उठाए थे। विपक्ष के रुख से साफ था कि वह राजग को यूपी में भी अस्थिर रखना चाहता है।

सपा नेता अखिलेश यादव सीधे तो नहीं लेकिन मानसून आफर जैसे बयान दे राजनीति गरमाने में जुटे हैं जिसमें कांग्रेस भी उनका सहयोग कर रही है। लेकिन मंगलवार को आए बजट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना अस्थिरता का माहौल जल्द सकता। दिल्ली और संघ का साथ मिलने के बाद सीएम योगी अब अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं।

बजट ने उन्हें राजनीतिक ताकत दी है।हालांकि यूपी के लिए बजट में विशेष कुछ नहीं दिया गया,लेकिन राजग की मजबूती से यूपी पर भी असर पड़ेगा।केशव प्रसाद मौर्य और बाकी अन्य नाराज नेताओं को भी दिल्ली ने संदेश दे दिया।सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जल्दी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं।

यह बीते शनिवार होनी थी लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था।उस बैठक के जल्द होने के आसार हैं।समझा जाता है संघ संगठन को विशेष हिदायतें दे सकता है।जहां तक संगठन में बदलाव का सवाल है तो उप चुनाव के बाद ही पार्टी फैसला करती दिख रही है।

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