- वित्तमंत्री ने पेश किया 12909.93 करोड़ रुपये का बजट
- गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 6000 करोड़ रुपये की व्यवस्था
निकिता सरीन | लखनऊ।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब यूपी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास पर फोकस करने जा रही है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट में इन्हीं पर फोकस किया गया है। इस बजट में अलग-अलग विभागों में योजनाओं के लिए 12909 करोड़ 93 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है।
अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। इस अनुपूरक बजट के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार मिशन समिति के गठन और निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न पॉलिसी के तहत सब्सिडी का इंतजाम किया गया है। बजट 12909 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में 7,981.99 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।
कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेस-वे तैयार करने के लिए 6000 करोड़ रुपये
कुंभ से पहले मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे गंगा एक्सप्रेस-वे को जमीन पर उतारा जाए। इसके लिए बजट में करीब 6000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 5664 करोड़ रुपये गंगा एक्सप्रेस-वे के विकास कार्य के लिए और 407 करोड़ रुपये विकासकर्ता को जीएसटी प्रतिपूर्ति दिए जाने के लिए व्यवस्था की गई है।
रोजगार मुहैया कराएगी रोजगार मिशन समिति
वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में रोजगार मिशन समिति के गठन का ऐलान किया गया है। इस समिति के संचालन के लिए 49.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह समिति देश और प्रदेश में युवाओं को रोजगार कैसे मुहैया हो सके। इसके लिए काम करेगी। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में युवाओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग देने के लिए कौशल विकास मिशन के तहत प्रोजेक्ट प्रवीण चलाया जाएगा। इस योजना के लिए अनुपूरक में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यूपी कौशल विकास मिशन के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
यूपी के गांवों से भी निकलेंगे ओलंपियन
यूपी के गांवों से ओलंपियन निकले और खिलाड़ियों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही खेल से जुड़ी अच्छी सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि से गांवों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। साथ ही स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब के लिए 28.40 करोड़ रुपए, 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों मे ICT लैब के लिए 66.82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही संस्कृति विभाग के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु 53.15 करोड़ व 2.79 करोड़ रुपए, विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण हेतु के लिए 3.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
धार्मिक स्थलों का भी ध्यान
इस छोटे अनुपूरक बजट में धार्मिक स्थलों और श्रृद्धालुओं का भी खास ध्यान रखा गया है। 2025 की शुरूआत में होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रृद्धालुओं के आवागमन में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इसके लिए सरकार 1000 करोड़ रुपये की बसों की खरीद करेगी। इसके अलावा अयोध्या, मथुरा, काशी में आने वाले श्रृद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और इन क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसके लिए 50 करोड़ रुपये, अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
वहीं धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण, नव निर्माण और विकास कार्यों के लिए प्रतीकात्मक रूप से 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों और परिसंपत्तियों की मेंटेनेंस के लिए 7.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
बाबू केडी सिंह का आवास बनेगा संग्रहालय
बाराबंकी स्थित पद्दश्री बाबू केडी सिंह के आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 19.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
किस विभाग को कितना मिला बजट
- औद्योगिक विकास – 7500.18 करोड़
- ऊर्जा विभाग – 2000 करोड़
- परिवहन विभाग – 1000 करोड़
- नगर विकास विभाग- 650 करोड़
- व्यवसायिक शिक्षा 300 करोड़
- पंचायती राज 100 करोड़
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