UP News | अजय त्रिवेदी | लखनऊ| उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के क्रम में अनुपूरक बजट लाया गया। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है और अपनी ज्यादातर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को अनपूरक बजट लाए जाने के औचित्य पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12209. 93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते फरवरी माह में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारित मूल बजट की 44 फीसदी धनराशि जारी हो चुकी है और 20 फीसदी खर्च भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय दर्शाता है कि बजट का पैसा बड़े निर्माण में लग रहा है। ये अनुपूरक बजट यूपी में निवेश बढ़ाने वाला है। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुने से ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यूपी नेशनल जीडीपी में अपने शेयर को बढ़ाने में सफल हुआ है। पहले हम 6-7 फीसदी की हिस्सेदारी रखते थे, जबकि आज ये शेयर 9 से 10 फीसदी तक पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे के मेन कैरिजवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जो पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी को जोड़ने का बेहतरीन माध्यम होगा। इसके लिए अनुपूरक बजट में पर्याप्त धन दिया गया है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अनुपूरक बजट को पारित किया। इसके बाद गुरुवार को ही विधानसभा का सत्र अनिश्चिककाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिए एक रोडमैप तैयार हुआ है। प्रदेश के अंदर सभी विभागों को हमने 10 सेक्टर में विभाजित किया है। उस फील्ड से जुड़े विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और स्टेकहोल्डर्स का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो 10 महत्वपूर्ण सेक्टर बनाए गए हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण रोल है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, हाईवे का एक बेहतरीन जाल बिछ चुका है।
इसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे शामिल है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए इस अनुपूरक बजट में हमने धनराशि की मांग की है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही हम लोग चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य हो रहा है। शाहजहांपुर से फर्रूखाबाद होते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे पर कार्य जल्द शुरू हो रहा है, जिसके लिए सर्वे पूरा हो गया है।
वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे सफलतापूर्क कार्य कर रहा है, तो अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे के सर्वे की कार्यवाही को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिसने वाटरवे अथॉरिटी की स्थापना करके जलमार्गों की संभावनाओं को भी गति देने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड में हम बीडा का निर्माण करने जा रहे हैं। बीडा के लिए 36 हजार एकड़ लैंड में निर्माण हो रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर योगी ने कहा कि एफडीआई की पॉलिसी के साथ ही हमने 27 सेक्टोरल पॉलिसी भी बनाई हैं। एमएसएमई के जो उत्पाद हैं उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन भी गत वर्ष से हम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क का निर्माण हो, इसके लिए 11 प्लेज पार्क के निर्माण की कार्यवाही को हम स्वीकृति दे चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट मात्र 86 हजार करोड़ था वो आज बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ है।
योगी ने बताया कि प्रदेश में फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान और बाद में हमारे पास कुल मिलाकर 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पिछले सात वर्ष के अंदर लगभग 16 से 20 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिली है।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद से अब तक एक लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है। प्रदेश को डाटा सेंटर हब के रूप में, लखनऊ को एआई सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत निवेशकों को इंसेंटिव प्राप्त हो सके, इसके लिए भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को अनवरत बिजली मिले इसके लिए अनुपूरक बजट में 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ साल में प्रदेश 8 हजार मेगावॉट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन थर्मल पॉवर परियोजनाओं के जरिए करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016 में प्रदेश में बिजली की डिमांड 16 हजार मेगावाट थी प्रतिदिन की थी, जो आज बढ़कर 31 से 32 हजार मेगावाट तक पहुंच चुकी है।
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