Up News |अजय त्रिवेदी | लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी जिलों में मल्टीप्लेक्स खोलने और बंद हो गए सिनोमाघरों को फिर से चलाने के लिए प्रोत्साहन देगी। प्रदेश सरकार चलन के बाहर होते जा रहे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हालों के निर्माण के लिए भी अनुदान देने की योजना तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार की इस पहल ने उन जिलों मे मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे जहां अभी इनका निर्माण नहीं हुआ है।
इसके साथ ही बंद होते जा रहे सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को फिर से चलाया जा सकेगा। प्रदेश में कम क्षमता वाले छोटे सिनेमाघरों को बनाने का रास्ता भी खुलेगा। प्रदेश में तीन दर्जन से ज्यादा जिलों में एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है जबकि दस जिले सिनेमाघर विहीन हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद सिनेमाघरों के पुनर्संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्माण, एकल छविगृह निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है। नए दौर में बदलती तकनीक के साथ प्रदेश में एकल स्क्रीन वाले पुराने सिनेमाघर या तो बंद हो गए हैं अथवा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे सिनेमाघरों के पुनर्जीवन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना लाई जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे बंद अथवा संचालित सिनेमाघरों के स्थान पर व्यावसायिक काम्पलेक्स व कम क्षमता के सिनेमाघरों का निर्माण, बंद सिनेमाघरों को यथास्थिति में पुनः संचालित करने, व्यावसायिक गतिविधि सहित अथवा गैर व्यावसायिक गतिविधि वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघर का निर्माण के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन मिले। सिनेमाघरों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीटों की संख्या की शर्त में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रियायत दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में मल्टीप्लेक्स सिनेमाहॉल की संस्कृति तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में प्रदेश के 39 जिलों में मल्टीप्लेक्स नहीं हैं, जबकि 10 जिले ऐसे भी हैं जहां कोई एकल स्क्रीन अथवा मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर नहीं है। उन्होंने कहा कि नई योजना में ऐसे प्राधान रखे जाएं जिससे मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए भी निवेशक प्रोत्साहित हों। निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों की ही तरह सरकार द्वारा इन्हें भी अनुदान दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में पहले से मल्टीप्लेक्स संचालित हैं, यदि वहां नए मल्टीप्लेक्स के इच्छुक निवेशक आते हैं तो उनके लिए भी अनुदान का प्रावधान रखा जाए। उन्होंने राज्य कर विभाग को सम्बंधित सेक्टर के निवेशकों तथा अन्य स्टेक होल्डरों से संवाद करते हुए जल्द से जल्द प्रोत्साहन योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
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