NPS And OPS: (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों की बहुत जल्द बल्ले-बल्ले होने वाली है। पुरानी पेंशन बहाली पर तो केंद्र की मोदी सरकार एक प्रतिशत भी सहमत नहीं है, पर नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में शामिल सभी कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने की तैयारी चल रही है। सूत्रों से यह जानकारी मिली है।
अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दे सकती है सरकार
अगर सरकार एनपीएस का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने ऐलान करती तो कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। 2024 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 25 से 30 फीसदी तक का निवेश करने वालों के लिए उच्च रिटर्न देने का काम किया जाएगा, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सलाह के बाद वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
पुरानी पेंशन योजना बहाली पर मंथन जारी
हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी पुरानी पेंशन योजना बहाली करने से साफ-साफ मना कर दिया है। इसमें कुछ राहत देने की संभावनाएं जिंदा रखी हैं। बता दें कि कर्मचारी संगठन अरसे से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और सरकार मुद्दे पर लगातार मंथन कर रही है। इतना ही नहीं वेतन आयोग की सिफारिश के बाद पेंशन में भी इजाफा किया जाता रहा है।
एनपीएस एक कंट्रीब्यूशन स्कीम
एनपीएस एक कंट्रीब्यूशन स्कीम मानी जाती है और इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% योगदान देता है। केंद्र सरकार एनपीएस में 14 फीसदी सहयोग करती है। इसके अलावा सोमनाथन समिति ने वैश्विक अनुभव के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों को भी ध्यान से देखा है।
साथ ही सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने के प्रभाव का आकलन करने के लिए व्यापक गणना की भी तैयारी की है। बता दें कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस की शुरुआत की थी। इसके बाद जगह-जगह इसका विरोध देखने को मिला, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी।
ओपीएस पर नहीं अभी कोई फैसला
ओपीएस को लंबे समय से बहाल करने की मांग चल रही है, जिस पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। 2004 में इस पर सरकार ने बैन लगा दिया था। कर्मचारी आज तक ओपीएस बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं।