Union Cabinet: करोड़ों कर्मचारियों को दिवाली की सौगात, 3 प्रतिशत डीए बढ़ाया, एरियर भी मिलेगा

Union Cabinet Decision, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने आज महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन फीसदी वृद्धि के फैसले पर मुहर लगा दी। इससे लगभग एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने के साथ ही कैबिनेट ने कर्मियों को तीन माह का एरियर दिए जाने का भी ऐलान किया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बैठक के बाद कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ ही जुलाई से देय डीए की दर अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। पहले यह 50 फीसदी थी। केंद्र से मूजरी के बाद राज्यों में भी डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी जाएगी।

जनवरी में डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया

केंद्र सरकार हर वर्ष जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। इस वर्ष जनवरी में सरकार ने डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था। वहीं जुलाई का डीए बढ़ाने का निर्णय बुधवार को आयोजित मीटिंग में लिया गया। इसी वजह से डीए में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को जुलाई से लागू माना जाएगा। मतलब कर्मियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर एक साथ मिलेगा।

बेसिक सैलरी पर तय होता है डीए

बता दें कि कर्मचारियों का डीए उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। माना, किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 40 हजार रुपए है और डीए में 3 फीसदी की वृद्धि हुई है तो उसका वेतन 1,200 रुपए बढ़ेगा। मूल वेतन, डीए और एचआरए यानी आवास भत्ता जोड़कर अगर उसका वेतन पहले 60 हजार रुपए आता हो तो अब उसे 60,1200 रुपए सैलरी मिलेगी।

40 हजार रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मी को डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि पर हर माह 1,200 रुपए अतिरिक्त डीए मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होने पर कर्मचारी को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर मिलाकर (3600 रुपए) दिया जाएगा। अक्टूबर मिलाकर 4 महीने हो जाएंगे। इस तरह कर्मचारियों को कुल सैलरी से करीब 4800 रुपए बढ़कर मिलेंगे। यानी डीए और एचआरए जोड़कर अगर कर्मचारी का वेतन पहले 60 हजार रुपए आता हो तो अब उसे 64,800 रुपए सैलरी मिलेगी।

फसलों की एमएसपी में भी की वृद्धि

मोदी सरकार ने रबी सीजन के लिए फसलों की एमएसपी में भी वृद्धि की है। केंद्रीय कैबिनेट के इस निर्णय को किसानों की इनकम बढ़ाने वाला माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल इजाफा किया है। अश्वनी वैष्णव के मुताबिक यह फैसला 2025-26 के लिए रबी की फसलों पर लागू होगा। बता दें कि गेहूं रबी सीजन की सबसे बड़ी फसल मानी जाती है और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

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