Union Cabinet: देश में बनेंगे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, मिलेंगी 10 लाख जॉब्स

Union Cabinet Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र सरकार आने वाले समय में आंध्र प्रदेश, बिहार व उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएगी और इससे लगभग 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट ने इसके अलावा और भी कई बड़े निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।

इन जगह बनेंगे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी

केंद्रीय मंत्री के अनुसार उत्तराखंड का खुरपिया, पंजाब के राजपुरा,पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, राजस्थान के पाली और आंध्र प्रदेश के ओवरक्कल व कोप्पाथी में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। इन सिटी को विकसित भारत की थीम पर तैयार किया जाएगा।

पंजाब और उत्तराखंड को भी मिला तोहफा

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस पर सरकार 28 हजार 602 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे करीब 10 लाख जॉब्स के अवसर पैदा होंगे। उत्तराखंड को भी एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके अलावा 2 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस महिम के तहत पिछले तीन महीने में कई बड़े प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। करीब दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं।

1.52 लाख करोड़ निवेश आने की संभावना

इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कुल 1.52 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। बजट में सरकार ने निजी और सरकारी भागीदारी से ऐसे शहरों के विकसित करने की घोषणा की थी। देश के 100 शहरों या उसके पास ‘प्लग एंड पे’ इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया था।

शहरों के चारों ओर सड़कें बनाई जाएंगी

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तरह इन शहरों के चारों ओर सड़कें बनाई जाएंगी। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निजी निवेश को बढ़ावा देने और जॉब्स के मौके पैदा करने के मकसद से सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। इसका बड़ा लाभ आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को होगा। मोदी सरकार ने तीन अहम रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल कोरिडोर के लिए तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई है।