Union Budget 2025 : 2025 के लिए केंद्रीय बजट इस साल 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह बजट सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सहित लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। कर विनियमन और ब्याज दरों में संभावित समायोजन की उम्मीद है।
ये बचत योजनाएँ छोटे निवेशकों के लिए बहुत महत्व रखती हैं, जो सिर्फ़ वित्तीय लाभ से कहीं ज़्यादा प्रदान करती हैं। कर लाभ और सरकार से समर्थन इन साधनों को दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। दिसंबर के एक हालिया अपडेट में, केंद्र सरकार ने जनवरी से मार्च की समयावधि को कवर करते हुए लगातार चौथी तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को बनाए रखने का विकल्प चुना।
क्या हम ब्याज दरों के मामले में किसी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं?
विशेषज्ञों का सुझाव है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि और आर्थिक प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ, कई निवेशक वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जो पारंपरिक बचत योजनाओं की बाधाओं के बिना उच्च रिटर्न का वादा करते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि पीपीएफ और एनएससी के लिए ब्याज दरों में संशोधन किया जा सकता है, और सरकार मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए कर स्लैब को समायोजित करने पर भी विचार कर सकती है।
योजनाएं प्रति वर्ष 4% से 8.2% तक के रिटर्न की गारंटी देती
वर्तमान लघु बचत योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (1, 2, 3 और 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय योजना खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता शामिल हैं।
ये योजनाएं प्रति वर्ष 4% से 8.2% तक के रिटर्न की गारंटी देती हैं और निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट का दावा करने की अनुमति देती हैं।
हाल ही में, सरकार ने कम कर दरों वाली एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की है, जिसमें छूट अब वैकल्पिक है।