Unified Pension Scheme (UPS) : क्या है एकीकृत पेंशन योजना (UPS) और कैसे पाएं इसका लाभ ?

Unified Pension Scheme (UPS) : सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नयी योजना एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की गयी है।

जो की 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो की नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आते है। कर्मचारियों के लिए यह जानना जरुरी की क्या है एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की खासियत और क्यों यह NPS से अलग है। किसे चुनना होगा ज्यादा सही।

किसे मिल सकता है UPS का लाभ

एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना को चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।

इस योजना का लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के तौर पर उसकी पेंशन के 60% के बराबर राशि मिलेगी।

इसके अलावा यूपीएस के तहत ऐसे कर्मचारियों को भी 10,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलेगी, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है।

यह योजना महंगाई दर से भी जुड़ी हुई है, जिसके तहत पेंशन राशि को समय-समय पर महंगाई भत्ते (डीए) के रूप में संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि भी मिलेगी। इस योजना से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

कैसे जुड़ सकते हैं

यूपीएस से जुड़ने का विकल्प उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा, जो वर्तमान में एनपीएस के तहत आते हैं। ये कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में से कोई एक चुन सकते हैं।

यूपीएस में सरकार के कुल 18.5% योगदान में से 8.5% एक अलग गारंटी रिजर्व फंड में आवंटित किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों को कोई योगदान देने की आवश्यकता नहीं थी।

इसके विपरीत, नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नामांकित लोग अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जिसमें सरकार 14% योगदान देती है। हालांकि, नई यूपीएस प्रणाली के लागू होने से सरकार का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5% हो जाएगा। इसके अलावा, यूपीएस में भाग लेने वाले कर्मचारियों को अपने मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा।

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