Union Cabinet Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित पेंशन व सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को यूपीएस का ऐलान किया गया। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की है।
- एक अप्रैल 2025 से लागू होगी स्कीम
ओपीएस को लेकर राजनीति करता रहा है विपक्ष : वैष्णव
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए यूपीएस को लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति करता रहा है।
एश्योर्ड अमाउंट की मांग कर रहे थे कर्मी
अश्विनी वैष्णव ने कहा, दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा कर डॉ. सोमनाथ कमेटी ने यूपीएस का सुझाव दिया और इसके बाद कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी।
25 साल की सर्विस के बाद मिलेगी पेंशन
्रपीएम ने कहा, पेंशनधारियों को 50 फीसदी एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है।
समझें क्या है यूपीएस
केंद्र सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वह एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का आप्शन
सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का आॅप्शन मिलेगा। सरकार इसके लिए एरियर देगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं।