मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने भाजपा की पूर्व की सरकार द्वारा पंचायत चुनावों के लिए फैसले को बदल दिया है। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया था कि गांवों के सरपंचों को अब सीधे लोगों के बीच से ही चुना जाएगा। लेकिन अब महाराष्टÑ की महाविकास अघाड़ी सरकार ने पूर्व सरकार के फैसले को पलट दिया। सरकार नया अध्यादेश लाई कि सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। इस अध्यादेश पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।
राज्य मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी को फडणवीस सरकार के सीधे सरपंच चुने जाने के फैसले को पलट दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यिारी ने इस अध्यादेश को विधानसभा के बजट सत्र में पेश करने को कहा। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। प्रदेश कैबिनेट के फैसले के अनुसार सरपंच को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत में चुना जाएगा। इसके अलावा ठाकरे सरकार ने नगरपालिका परिषदों जैसे स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में डायरेक्ट इलेक्शन को लेकर किया गया भाजपा सरकार का एक और निर्णय भी पलट दिया।