हरियाणा में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की महिला कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिलों में नौकरी देने की नीति जल्द की जाएगी लागू – राज्यपाल
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सीईटी पास करने वाले जिन युवाओं को एक साल में नौकरी नहीं मिलती, उन्हें अगले दो साल तक मिलेगा 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय- राज्यपाल
आज समाज नेटवर्क
चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की महिला कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिलों में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी, जिससे वे घर के नजदीक काम कर सकेंगी। इसके अलावा, रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई है। दस वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,750 रुपये, दस वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रुपये और सहायिका को 7,900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरा से शुरू किए गए बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान ने प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से सुधरकर 900 से अधिक हो गया है।
सीईटी पास करने वाले जिन युवाओं को एक साल में नौकरी नहीं मिलती, उन्हें अगले दो साल तक मिलेगा 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेयरा
ज्यपाल ने कहा कि सी.ई.टी. की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा, जिनको एक साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 सालों तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्षों में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है, जिसके कारण युवाओं को संघर्ष करना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना खर्ची-बिना पर्ची के 1.70 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी सहित एच.के.आर.एन. के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइफंड की सहायता भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। डंकी रूट की समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
राज्य के शीर्ष 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में ए.आई. और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य के शीर्ष 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आज हरियाणा भू-स्थानिक ज्ञान और अंतरिक्ष प्रोद्योगिकी में अग्रणी होने के लिए तैयार है। इसका आधार एआई, मशीन लर्निंग और जैनरेटिव एआई में हुई भारत की उल्लेखनीय प्रगति है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के तहत हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के माध्यम से प्रदेश सरकार सामाजिक रूप से प्रभावशाली और समावेशी शासन के लिए जियो एआई का उपयोग करके समुदाय-केन्द्रित पहलों को आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक सशक्त कार्य समूह के माध्यम से और उद्योग भागीदारों के समर्थन से अपने स्वयं के उपग्रहों को डिजाइन करने और बनाने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रही है। नागरिक सहभागिता के प्रति हरसैक की प्रतिद्धता के साथ, हरियाणा टिकाऊ एवं समुदाय – केन्द्रित निर्णय लेने के लिए तैयार है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में हमें अग्रणी रखेंगे।