नहीं होेंगे प्रश्नकाल और शून्य काल
विधानसभा सत्र के दौरान सरकार करवाएगी सात बिल पास
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है, जो 13, 14, और 18 नवंबर को आयोजित होगा। इस बार सत्र में प्रश्नकाल और शून्य काल न होने से सदन की कार्यवाही अलग स्वरूप में दिखाई देगी, जो विपक्षी दलों के लिए झटका माना जा रहा है। 15 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा, जबकि 16 और 17 को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा।
बिना नेता प्रतिपक्ष ही सत्र में उतरेगी कांग्रेस
कांग्रेस, जो कि इस बार बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सत्र में भाग ले रही है। कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्षी दलों के एजेंडे में डीएपी खाद की किल्लत, पराली प्रबंधन और धान की समर्थन मूल्य पर खरीद में अनियमितताओं जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि इन समस्याओं से प्रदेश के किसान और आम जनता बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गैरमौजूदगी में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
सरकार यह विधेयक करवाएगी पारित
विधेयकों में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चिता) विधेयक, हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, और हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक प्रमुख हैं। इन विधेयकों के पारित होने से संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन, शहरी विकास नियमन और ग्राम भूमि के नियमन जैसे मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त, विपक्ष ने सत्र में बेरोजगारी, परिवार पहचान पत्र से आम जनता को हो रही समस्याएं, नशे की बढ़ती समस्या, गरीबों के लिए बनाई गई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, और राज्य में स्वच्छ पेयजल की कमी जैसे विषयों को भी उठाने का निर्णय लिया है। विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दे सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हुए हैं, और इन पर सरकार को ठोस जवाब देना होगा।
कार्य सलाहकार समिति का किया गठन
विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के कुछ प्रमुख सदस्य शामिल हैं। यह समिति सत्र की कार्यवाही को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ऊर्जा मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इनेलो विधायक अर्जुन सिंह चौटाला को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं, डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा और विधायक सावित्री जिंदल को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है।
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