यदि आप भी करते हैं ऑनलाइन पेमेंट तो हो जाएं सावधान
UPI Rules Change (आज समाज), बिजनेस डेस्क : हर नया वित्त वर्ष अपने साथ कई सारे ऐसे अहम बदलाव लेकर आता है जिसका आमजन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस बार भी वित्त वर्ष 2025-26 में कई नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इन बदलाव का हर आम और खास, छोटे से लेकर बड़े उपभोक्ता पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। नया वित्त वर्ष जो नए और अहम बदलाव लेकर आ रहा है उनमें से एक है यूपीआई में होने जा रहे बदलाव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल यानि एक अप्रैल से यूपीआई में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है इसलिए यदि आप भी यूपीआई का प्रयोग करते हैं तो इस बदलाव को जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है।
एनसीपीआई ने जारी की नई गाइडलाइन
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया (एनपीसीआई) ने अपनी पहले की सर्कुलर में बदलाव करते हुए एक नया गाइडलाइन जारी किया है। इसका उद्देश्य यूपीआई नंबर से होने वाले डिजिटल पेमेंट्स को और बेहतर और सुरक्षित बनाना है। ये नए बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, और इससे जुड़े सभी बैंक, यूपीआई ऐप्स और थर्ड-पार्टी ऐप्स को इन्हें मानना होगा। नई गाइडलाइन 2021 के नियमों को और बेहतर बनाती है और जुलाई 2024 में हुई यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की सिफारिशों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका मुख्य मकसद नंबरों को सही तरीके से मैनेज करना, पुराने मोबाइल नंबरों से होने वाली गलतियों को रोकना और यूजर की सहमति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।
यह बदलाव होने जा रहे
नए जारी किए गए नियमों के अनुसार बैंकों और प्लेट स्टेशन पोर्टेबल ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को अपने डाटाबेस को हर हफ्ते कम से कम एक बार मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट या डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके अपडेट करना होगा। मतलब ये है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका डाटाबेस हमेशा अपडेटेड और सही जानकारी से भरा हो। यह कदम मोबाइल नंबर के बदलाव से होने वाली गलतियों को कम करने के लिए है, जब पहले से दिए गए नंबरों को नए यूजर्स को फिर से अलोकेट कर दिया जाता है।
यूजर्स से लेनी होगी सहमति
यूपीआई ऐप्स को यूपीआई नंबर सीडिंग (जोड़ने) या पोर्टिंग (ट्रांसफर करने) से पहले यूजर्स से स्पष्ट सहमति लेनी होगी। सहमति हासिल करने की प्रक्रिया में आप्ट इन आप्शन बाई डिफॉल्ट होगा यानी यूजर्स को अपने यूपीआई नंबर को एक्टिवेट करने के लिए मैनुअली आप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहमति मांगने का तरीका साफ, सरल और दबाव रहित हो, ताकि यूजर को गुमराह या मजबूर न किया जाए।
