केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारी संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं कर्मचारियों और कामगारों ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स की गणना करने में मदद करता है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना सेट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी में 8000 रुपये का इजाफा होगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर कुल आय में 25-35 फीसदी के बीच की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरे मौद्रिक लाभों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। चूंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (डीआर) और दूसरे भत्ते तय करने का फॉर्मूला तैयार करता है।
7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर लाया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी में करीब 14.29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये हो गई।
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