चुनाव प्रचार के लिए पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर मिलेगी रैली स्थल की अनुमति
Delhi Assembly Election (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। इसके तहत राजधानी में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और आठ को परिणाम आएगा। चुनाव की सबसे अहम कड़ी है प्रचार। जो भी पार्टी जितना ज्यादा अपना प्रचार करेगी वह उतने ही ज्यादा लोगों तक अपनी पकड़ बनाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने इस संबंधी घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि आयोग पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर चुनाव प्रचार के लिए जगह का ऐलान करेगी। आयोग के मुताबिक प्रचार के लिए दलों को रैली या जनसभा के लिए आयोजन से 48 घंटे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आवेदन देना होगा।
इस तरह करना होगा आवेदन
इसमें आॅफलाइन व आॅनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। सीईओ कार्यालय की ओर से सिंगल विंडो की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें एक स्थान पर सभी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन दिए जाएंगे। पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर काम किया जाएगा। यदि एक स्थान पर एक ही समय पर एक से अधिक राजनीतिक दल रैली करना चाहते हैं तो जिसका आवेदन पहले मिलेगा उसे अनुमति दी जाएगी।
चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध
विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमेंं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ तथा जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों को तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें हर जिले के डीसीपी को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में तथा मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात करें।
3,000 से अधिक संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जमीन पर मौजूद टीमों ने अब तक 3,000 से अधिक संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों तथा क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध शराब और नकदी के वितरण के अलावा हथियारों की तस्करी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह और चुनाव प्रक्रिया के दौरान हिंसा या हथियारों के दुरुपयोग की आशंका टालने के लिए एजेंसियों ने पहले ही अपने स्थानीय सूत्रों को सक्रिय कर दिया है।
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