27 सितम्बर को रोडवेज कर्मचारी निजीकरण विरोधी दिवस पर प्रदर्शन में भाग लेंगें
संजीव कोशिक, रोहतक:
हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ के आहान पर रोहतक डिपो कार्यकर्ता कन्वेंशन कर्मचारी भवन रोहतक में डिपो प्रधान हिम्मत राणा की अध्यक्षता में सम्पन हुई। मंच का संचालन राज्य कार्यालय सचिव जयकुंवार दहिया ने किया। इस मौके पर यूनियन के राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना व प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने सम्बोधित करते हुए कहा सरकार हरियाणा रोड़वेज सहित सभी विभागों का निजीकरण कर बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा जब जनता व कर्मचारियों की मांग नही तो निजीकरण क्यों कर्मचारी नेताओं ने कहा 1994 में जब प्रदेश की जनसंख्या एक करोड़ थी, उस समय विभाग में 3884 बसें व 23600 कर्मचारी थे। आज प्रदेश की जनसंख्या 3 करोड़ होने पर विभाग में केवल 3190 बसें व 17400 कर्मचारी है। जबकि प्रदेश की बढ़ती आबादी अनुसार आज विभाग में 14000 सरकारी बसें व 84000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकारी बसें बढ़ाने की बजाए सरकार प्राइवेट बसों को चलने की खुली छूट देकर विभाग को सिकोड़ने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा सरकार विभागों के निजीकरण से सस्ती व सुरक्षित सेवाएं समाप्त होने के साथ बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिलने के अवसर समाप्त हो जाएंगे।
बधाना व पूनिया बताया ने बताया सरकार कर्मचारियों की लम्बित मांगों का समाधान करने की बजाए पहले से मिल रही सुविधाओ को छिन रही है। उन्होंने बताया 21 सितम्बर को हिसार में सिरसा,फतेहाबाद व हिसार डिपो, 22 सितम्बर को भिवानी में दादरी ,भिवानी व नारनोल डिपो, 23 सितम्बर को गुड़गांव में नूंह, पलवल फरीदाबाद व गुरूग्राम डिपो, 25 सितम्बर को पानीपत में सोनीपत, पानीपत, करनाल व दिल्ली डिपो, 29 सितम्बर को अम्बाला में पंचकूला, यमुनानगर,अम्बाला व चण्डीगढ डिपो व 30 सितम्बर को कैथल में कुरुक्षेत्र, जींद व कैथल डिपो की कन्वेंशन होगी। कन्वेंशनों में प्रान्तीय नेता वर्तमान सरकार की निजीकरण नीतियों पर चर्चा करते हुए निर्णायक आन्दोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा 9 व 10अक्टूबर को यूनियन राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय स्कूलिंग कर्मचारी भवन रोहतक में होगी। प्रांतीय नेताओं ने बताया कर्मचारियों की लम्बित मांगों को लेकर 14 अक्टूबर को प्रदेश के सभी डिपूओं में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा।
डिपो प्रधान हिम्मत राणा ने अपने सम्बोधन में कहा सरकार परिचालकों का ग्रेड पे बढाने सहित कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए गम्भीर नहीं है। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने,कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सभी खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, कोरोना महामारी के दौरान बसें खड़ी रहने के कारण विभाग को हुए घाटे की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपये का पैकेज देने, सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता देने, सभी कर्मचारियों को एक माह के वेतन के समान 5 वर्ष का बकाया बोनस का भुगतान करने, ओवरटाइम, टीए का भुगतान करने आदि लम्बित मांगों का समाधान करें। इस मौके पर राज्य कोषाध्यक्ष राजपाल, उप महासचिव नवीन राणा, मु० संगठन सचिव बिजेन्द्र अहलावत,उप प्रधान रणबीर मलिक, कार्यालय सचिव जयकुमार दहिया, राज्य कमेटी नेता सुमेर सिवाच, डिपो सचिव सतबीर मुंढाल के अलावा डिपो कमेटी नेता विनोद दुहन, प्रदीप हुड्डा, सतेंद्र,राजपाल, यशपाल आदि नेताओं ने सरकार की हठधर्मिता व निजीकरण नीतियों की जमकर आलोचना की।