आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ :
पंजाब मछली पालन विभाग के साझे यत्नों स्वरूप भारत सरकार की तरफ से नई शुरू की स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) इस साल 45.82 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के साथ राज्य में भी लागू की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से इस स्कीम के अंतर्गत 11.36 करोड़ रुपए केंद्र के कुल हिस्से में से 5.68 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना को लागू करने के लिए अपेक्षित बजट का प्रबंध भी किया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा ने बताया कि योजना के अधीन मछली पालन विभाग की तरफ से 61.71 करोड़ रुपए की लागत वाले 15 अन्य प्रोजेक्टों के लिए डीपीआर भारत सरकार के पास जमा करवाए गए हैं। इस संबंधी मंजूरी जल्द मिलने की संभावना है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए कई नए प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। बाजवा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार मंडीकरण को पंजाब के साथ-साथ दूसरे राज्यों में उत्साहित करने के लिए किसानों को मछलियां ले जाने के यातायात के लिए वाहन जैसे साइकिल, मोटर साइकिल, आॅटो रिक्शा, इंसूलेटड वैनें, रेफरीजेरेटिड वैनों आदि सब्सिडी पर मुहैया करवाए जाएंगे। मछली पालन और झींगा मछली पालन के अधीन क्षेत्रों में विस्तार इस साल भी जारी रहेगा। दक्षिण-पश्चिमी पंजाब में झींगा मछली पालन के अधीन क्षेत्र पिछले साल 400 एकड़ के मुकाबले दोगना होकर 800 एकड़ से भी अधिक हो गया है। विभाग की तरफ से भारत सरकार को झींगा मछली पालन, प्रोसेसिंग और मंडीकरण को उत्साहित करने के लिए एक प्रमुख प्रोजेक्ट सौंपा गया है जिसके लिए भारत सरकार ने 536 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 वर्षीय प्रोजेक्ट का सुझाव दिया है। यह नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके पैदा करने और उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करेगा जिनको अपनी जमीनों में से कोई आय नहीं हो रही थी।