6.8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहना जरूरी : वित्त मंत्रालय
Crude Oil Price (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सभी तरह की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए पिछले पांच साल में भारत की अर्थव्यवस्था ने सराहनीय विकास दर प्राप्त की है। इसी बीच इस साल की विकास दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से ताजा बयान जारी किया गया है।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि नए अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक व्यवधानों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहती हैं, तो भारत चालू वित्त वर्ष के लिए अपने अनुमानित विकास लक्ष्य 6.3 फीसदी से 6.8 फीसदी को प्राप्त कर सकता है।
कुछ क्षेत्रों पर पड़ेगा अमेरिकी टैरिफ नीति का प्रभाव
कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि टैरिफ से चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 0.40 फीसदी तक धीमी हो सकती है और भारत के हीरा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ सकता है। यह क्षेत्र अपने निर्यात का एक तिहाई से अधिक हिस्सा अमेरिका को भेजता है, जिससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि टैरिफ की घोषणाएं भारत के प्रमुख राजकोषीय मापदंडों पर भारी नहीं पड़ेंगी।
अमेरिका को निर्यात कम कर सकता है भारत
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा जारी की गई ताजा टैरिफ नीति के चलते भारत की अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में कमी आ सकती है। इनमें से प्रमुख समुद्री सामान, सोना, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों से अमेरिका को भारत के निर्यात में 5.76 अरब डॉलर (6.41 फीसदी) की गिरावट आने की आशंका है। जीटीआरआई के मुताबिक, हालांकि, चुनिंदा उत्पाद सेगमेंट में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति कुछ नुकसान की भरपाई करने में सहायक हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों में मामूली बढ़त देखी जा सकती है, उनमें कपड़ा, परिधान, सिरेमिक उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
आज से लागू होगी नई टैरिफ दरें
अमेरिका ने 9 अप्रैल से फार्मा, सेमीकंडक्टर व कुछ ऊर्जा वस्तुओं को छोड़कर अतिरिक्त 26 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 89.81 अरब डॉलर का निर्यात किया। रिपोर्ट के मुताबिक, कई प्रमुख उत्पाद समूहों में कमी आ सकती है। मछली निर्यात में 20.2 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। आॅफिस वाली इमारतों में कम निवेश आने से 2024-25 में रियल एस्टेट में कुल निजी निवेश तीन फीसदी घटकर 3.7 अरब डॉलर रह गया। एनारॉक के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों से लगातार निवेश घट रहा है। 2021 में यह 6.4 अरब डॉलर था, जो अब 43 फीसदी घट गया है।
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