पिछले कुछ दिनों से लगातार आक्रामक रवैया अपना रहे सीएम मान
सब सूबे के साढ़े तीन करोड़ लोगों को सरकार नजर आएगी एक्शन मोड में
Punjab News (रोहित रोहिला), चंडीगढ़। पंजाब सरकार के कड़क रवैये को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि सरकार अब किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। बीते कई दिनों से सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है फिर चाहे किसानों के साथ होने वाली मीटिंग की बात हो या फिर तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर जाने के मामले में की गई कार्रवाई हो। सीएम भगवंत मान ने अपने इन फैसलों से साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे और वह सूबे के साढ़े तीन करोड़ लोगों के कस्टोडियन है।
सीएम के इस कड़े तेवर ने विपक्षी दलों को एक बार फिर उन पर सियासी प्रहार करने का सुनहरी मौका दे दिया है। तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर जाने के बाद सीएम ने इस पर भी अपने तेवर दिखाते हुए सामूहिक छुट्टी पर गए तहसीलदारों की कुर्सी पर कानून गो और सीनियर सहायकों को बैठा दिया और यहां कह दिया कि जरूरत पड़ी तो क्लर्क और हेड मास्टरों को ड्यूटी सौंप दी जाएगी।
सरकार को हो चुके हैं तीन साल
मान सरकार के पहले कार्यकाल को तीन साल हो गए हैं। मौजूदा साल में मान सरकार एक्शन मोड में ही रहेगी। सियासी पंडितों की मानें तो 2027 में पंजाब विधानसभा के चुनाव से पहले 2026 के मध्यम कार्यकाल तक सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी। ऐसे में सरकार के लिए यह साल बेहद ही कीमती है। 2026 के मध्य तक चुनावी मोड में जाने से पहले मान सरकार कड़े तेवर अपनाकर सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने में जुटी है, ताकि जनता से किये वायदों को पूरा कर उनकी कसौटी पर खरा उतरकर दिखाकर वह अभी से अपनी सियासी जमीन तैयार कर सके।
नकेल कसने के लिए अफसरों पर गिर रही गाज
दिल्ली चुनाव के बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अफसरों पर गिर रही गाज, तबादलों के जरिए प्रशासनिक फेरबदल और ड्रग्स का तीन महीने में खात्मा करने का चौथी बार का वचन पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदम से सरकार की छवि किसी भी तरह धूमिल होती नजर नहीं आ रही, बल्कि मान सरकार को घेरने के प्रयास में विपक्षी दलों के मनों में जरूर हलचल बढ़ती नजर आ रही है कि वह किन मुद्दों को ढाल बनाकर सरकार को घेर सके। हालांकि विपक्ष भी पंजाब की मौजूदा आर्थिक स्थिति, तीन साल में ड्रग्स की समस्या को खतम न करने, महिलाओं से किए एक हजार रुपये के आर्थिक मदद के वायदे, अवैध खनन, भ्रष्टाचार और मंत्रियों की कारगुजारी पर सवाल उठाकर सत्ता की कुंजी तलाशने में जुटी है।
सरकार के सख्त तेवर से लोग खुश
सीएम के सख्त तेवर से आम जनता पूरी तरह खुश दिखाई दे रही है। चाहे फिर बात किसानों के चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने से पहले किसान जत्थेबंदियों को सीएम मान की दो टूक से जुड़ा हो या फिर राजस्व अधिकारियों के सामूहिक छुट्टी पर जाने से नीचले ओहदे के कर्मियों को कमान सौंपने की हो। सूबे की जनता सीएम के इन सख्त फैसले से खुश है। इसके पीछे का कारण यह भी है कि किसानों के संघर्ष और पक्के मोर्चे के कारण बड़ी संख्या में आम जनता, उद्योग, व्यापार, कारोबार और सेवाएं प्रभावित होती है, ऐसे में सीएम के किसानों के प्रति दिखे तेवर से जनता का भी यह मानना है कि अधिकारों के लिए बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाना चाहिए, न कही आम जनता को परेशान कर।
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