लंबित मामलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी, सैकड़ों उद्योगपतियों को होगा योजना का लाभ
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश के उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के 1145 उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। यह फैसला प्रदेश सरकार ने गत दिवस हुई कैबिनेट की बैठक में लिया। यह बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर हुई थी।
योजना से उद्योगपतियों को यह लाभ होगा
यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह ओटीएस योजना उद्योगपतियों को जमीन की बढ़ी कीमतों और मूल भुगतानों में देरी से संबंधित औद्योगिक विवादों का निपटारा करने में सुविधा देगी, जिससे उद्योगपतियों की लंबी समय से लटकी हुई शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटारा सुनिश्चित होगा। पंजाब भर के लगभग 1145 उद्योगपतियों को इस योजना का लाभ होगा, जिससे वे अपने बकाये क्लीयर कर सकेंगे और अपने व्यवसायों में पुनर्निवेश कर सकेंगे। इससे आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये उद्योगपति सामूहिक रूप से हजारों लोगों को रोजगार देते हैं और योजना के माध्यम से दी गई वित्तीय राहत व्यवसायों को और स्थिरता प्रदान करेगी, बंद होने से रोकेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।
इन व्यापारियों को मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना उन डिफॉल्टर प्लाट धारकों पर लागू होगी, जिनका मूल आवंटन पहली जनवरी, 2020 को या इससे पहले हुआ था। इससे लटके मामलों का प्रभावशाली ढंग से निपटारा सुनिश्चित होगा। पंजाब भर में पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी.) द्वारा विकसित औद्योगिक फोकल पॉइंट्स में औद्योगिक प्लाटों, शेडों और आवासीय प्लाटों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह औद्योगिक सृजन के लिए व्यापक पहल होगी। योजना अनुसार सरकार डिफाल्टरों को दंड ब्याज की 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ आठ प्रतिशत की मामूली सरल ब्याज दर के साथ बकाए के भुगतान की अनुमति देकर वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
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 योजना को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के 1145 उद्योगपतियों को राहत मिलेगी।){kind=link}