केंद्र सरकार ने कृषि मंडीकरण के बारे में राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट पर सरकार ने भेजा जवाब
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने कृषि मंडीकरण के बारे में राष्टÑीय नीति का ड्राफ्ट को लेकर पंजाब सरकार की ओर से कड़ा रूख अपनाते हुए इसके बारे में अपना जवाब भेज दिया है। सरकार ने अपना जवाब भेजकर कहा कि साइलो, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को मंडी यार्ड व मार्केट बनाना मंजूर नहीं है। प्रदेश में एक हजार 900 मंडियों के साथ पंजाब का मौजूदा मंडी सिस्टम काफी बेहतर है, जिसके चलते निजी मंडियों की जरूरत नहीं है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण अनुराग वर्मा की तरफ से केंद्र सरकार को अपना जवाब भेजा गया है, जिसमें कई प्रमुख बिंदुओं पर सरकार ने अपना एतराज जताया है। कृषि विभाग ने एतराज जताया है कि निजी मंडियां आने से प्रदेश के पुराने मंडी सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसानों व आढ़तियों के बीच गहरा नाता है।
केंद्र ने प्रदेश सरकार को भेजा था ड्राफ्ट
यह ड्राफ्ट पंजाब सरकार को भेजा था, ताकि इसे प्रदेश में लागू करने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस नीति का चौतरफा विरोध चल रहा है। किसान, आढ़ती व शेलरों तक ने इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब पंजाब सरकार ने भी इस नीति को लेकर केंद्र सरकार को अपना जवाब भेज दिया है।
राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इसे लेकर सभी हितधारकों किसान यूनियनों, आढ़तियों व शेलरों के साथ भी बैठक की थी और उनकी सभी आपत्तियों को भी सरकार ने अपने जवाब के साथ भेज दिया है। इसी तरह ड्राफ्ट में निर्यातकों, संगठित खुदरा विक्रेताओं को थोक खरीदारों को सीधे किसानों के खेत से खरीद की अनुमति दी गई है, जिसके चलते किसान यूनियनों की तरफ से कहा जा रहा है कि यह ड्राफ्ट तीन कृषि कानूनों से भी खतरनाक है।
लैंडस्केप विकसित करने करने में भी यह सुधार मदद
देश में प्रतिस्पर्धी आनलाइन मार्केटिंग के लिए एक लैंडस्केप विकसित करने करने में भी यह सुधार मदद करेगा। फेडरेशन आफ आढ़ती एसोसिएशन का कहना है कि कृषि मंडीकरण नीति के ड्राफ्ट में सभी ऐसे प्रावधान हैं, जो पंजाब के मौजूदा मंडी सिस्टम के लिए खतरा है। इसी के चलते हमने सरकार से इसे किसी भी कीमत पर लागू न करने की सिफारिश की थी।
साइलो को मंडी यार्ड बनाने से किसानों का लाभ बढ़ेगा
ड्राफ्ट में सिफारिश की गई कि साइलो को मंडी यार्ड बनाने से किसानों का लाभ बढ़ेगा। इससे जमीनी स्तर पर मार्केट इको सिस्टम विकसित होगा, जिसमें राष्टÑीय आयोग की रिपोर्ट, 2006 में सिफारिश की तुलना से भी बाजार तक पहुंच बेहतर होगी और किसानों के बीच अतिरिक्त उत्पादन को गोदामों में जमा करने की आदत डाली जाएगी, जिससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
ये भी पढ़ें : Punjab Weather : पंजाब में ठंड से ठिठुरे लोग, आज भी बारिश के आसार
ये भी पढ़ें : Punjab CM News : नशे के खिलाफ देश की जंग लड़ रहा पंजाब : मान