डैम सुधार के लिए 281 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार राज्य के प्रमुख डैम की सुरक्षा और दक्षता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए इनकी स्थिति में सुधार के लिए नई योजना तैयार की है। प्रदेश सरकार की नई योजना के तहत प्रदेश में मौजूद डैमों पर 281 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अपनी इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेगी। प्रदेश सरकार ने अपनी इस परियोजना को डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना का नाम दिया है और अब इसके दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी है।
70 प्रतिशत राशि विश्व बैंक से उधार ली जाएगी
इस संबंधी जानकारी देते हुए सीएम प्रवक्ता ने बताया कि 281 करोड़ रुपए की राशि में से 196.7 करोड़ रुपए, जो परियोजना की 70 प्रतिशत लागत है, विश्व बैंक से ऋण के रूप में लिए जाएंगे, जबकि शेष 84.3 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य के बजट से की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के डैमों का ढांचा मजबूत किया जाएगा और इससे इन डैम की दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने पंजाब भूंडेदार, बूटेमार, डोहलीदार, इनसार मियादी, मुकरीदार, मुंढीमार, पनाही कदीम, सौंजीदार या तरद्दुदकार (वेस्टिंग आॅफ प्रॉपर्टी राइट्स) नियम, 2023 को मंजूरी दी है। कृषि सुधारों के हिस्से के रूप में इस कदम से ऐसे किसानों को अधिकार मिलेंगे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े वर्गों से हैं। ये किसान वर्षों से थोड़ी-थोड़ी जमीन जोत रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहे हैं। इनके नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे न तो ये वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण ले सकते हैं और न ही प्राकृतिक आपदाओं के समय फसल मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
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