लखनऊ, अजय त्रिवेदी. टाटा संस अयोध्या में 650 करोड़ रूपये की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा। इसमें राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण व पौराणिक वस्तुएं रखी जाएंगी। इस संग्रहालय के लिए पर्यटन विभाग एक रूपये के सांकेतिक शुल्क के साथ लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में 100 करोड़ रूपये के अन्य विकास कार्य भी कराएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के नोएडा में सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का फैसला योगी सरकार ने किया है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इनमें सात प्रस्ताव पर्यटन विभाग के हैं। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य सुरेश खन्ना व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में मंदिर संग्रहालय का निर्माण टाटा संस से कराया जाएगा। सहारनपुर जिले में शाकुंभरी देवी मंदिर के पास पर्यटन विभाग के विकास कार्य कराने के लिए बड़ी जमीन दी जाएगी।
इसके अलावा अमेठी, बुंलदशहर, बाराबंकी और सीतापुर में राही के नाम से बने पर्यटन गृहों को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। इन पर्यटन गृहों को संचालन निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इन बंद पड़े अतिथि गृहों को पीपीपी माडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।
अयोध्या जिले के कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने के प्रस्ताव को अनुमति दी गयी है। एक अन्य फैसले में तीन नए हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। प्रदेश में राजधानी लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा।
पर्यटन विभाग के आधीन प्राचीन धरोहर मथुरका में बरसाना का जल महल और कानपुर के शुक्ला तालाब को पीपीपी मॉडल पर रीयूज करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इसे उद्योग के तौर पर विकसित करते हुए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इसी के तहत मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप शुरु करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के तीन बड़े शहरों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शहरी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर का भी विस्तार होगा।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल होंगे साथ है प्रयागराज विकास प्राधिकरण में भी कई गांव जुड़ेंगे। नगर विकास विभादग के प्रस्ताव के मुताबिक अमृत योजना 1 की लागत में नगर निकाय के अपने अंश में 50 फीसदी कमी किये जाने को मंजूर कर लिया गया है साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके साथही अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कमी किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दीगयी है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिपरिषद ने 28 मार्च 2005 से पहले के विज्ञापन के आधार पर नौकरी करने वालों को पुरानी पेंशन लेने के विकल्प संबंधी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब इस तिथि तक विज्ञापित नौकरियों के आधार पर सेवारत कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे।
औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी देते हुए नोयडा में सैमसंग कंपनी की डिस्प्ले यूनिट को 207 करोड़ रूपये की कैपिटल सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा चार सेंटर आफ इंटेलिजेंस बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही नौ कंपनियों को अनापत्तिक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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