अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो अप्रैल से की है नई टैरिफ दरें लागू करने की घोषणा
Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पहले ही संसदीय संबोधन में कुछ ऐसी घोषणाएं और वादे कर दिए जिससे विश्व के कई देश सकते में आ गए। इन्हीं घोषणाओं में से एक थी भारत के साथ व्यापार में पारस्परिक दरें लागू करना। ट्रंप की इस घोषणा से एक तरफ जहां भारतीय उद्योगपति सकते में आ गए वहीं सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि इस बारे में वे अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे।
इसके बाद वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल ने संसद की एक समिति को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क में कटौती को लेकर बातचीत चल रही है और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। वाणिज्य सचिव ने विदेश मामलों की संसदीय समिति को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों के बारे में जानकारी दी कि भारत अपने टैरिफ को काफी कम करने पर सहमत हो गया है।
दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी जारी
ट्रंप के दावे पर कई सदस्यों ने चिंता जाहिर की, इस पर बड़थ्वाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य सचिव ने सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि व्यापार वार्ता के दौरान भारत के हितों का ध्यान रखा जाएगा। भारत ऐसे उद्योगों की रक्षा करेगा जो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि विकासशील देश हर चीज पर अपने टैरिफ कम नहीं कर सकते।
भारत को होगा 61 हजार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान
यदि ऐसा होता है तो एक अनुमान के अनुसार भारत को हर सल 61 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक शुल्क की धमकी से वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंकाओं बीच भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत चुनौती का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। मामले से परिचित लोगों ने वाशिंगटन में 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ट्रंप द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए कहा कि भारत को समाधान खोजने का भरोसा है।
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