आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली,(Supreme Court): सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों को 7844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। जज संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज कहा कि सरकार और कंपनी के बीच 1989 में मुआवजे पर समझौता हुआ था और अब फिर मुआवजे का आदेश नहीं दे सकते।
- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका खारिज
- 12 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था फैसला
सरकार ने 2010 में दायर की थी क्यूरेटिव पिटीशन
सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) को खरीदने वाली फर्म डाउ कैमिकल्स अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने की मांग की थी। केंद्र की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते।
ज्यादा मुआवजा जरूरी लगता है तो सरकार खुद दे
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुआवजा काफी था। अगर सरकार को ज्यादा मुआवजा जरूरी लगता है तो उसे खुद देना चाहिए था। संविधान पीठ ने कहा कि मामले को सुलझाने के दो दशक बाद केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे को उठाने का कोई तर्क नहीं है। संविधान पीठ ने कहा कि पीड़ितों के लिए आरबीआई के पास पड़े 50 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल यूनियन आॅफ इंडिया द्वारा पीड़ितों के लंबित दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम दो दशकों के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करने के लिए भारत सरकार से असंतुष्ट हैं, हमारा मानना है कि सुधारात्मक याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।
हादसे में मारे गए थे 3700 लोग, 1.02 लाख प्रभावित
यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो 1989 में हुए समझौते के अलावा भोपाल गैस पीड़ितों को एक भी पैसा नहीं देगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरम्यिानी रात को हुई थी और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, इस हादसे में 3700 लोग मारे गए थे और 1.02 लाख प्रभावित हुए थे। यूनियन कार्बाइड कारखाने के 610 नंबर के टैंक में खतरनाक मिथाइल आइसोसायनाइड रसायन था। टैंक में पानी पहुंच गया और तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया। धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वॉल्व उड़ गया। उस समय 42 टन जहरीली गैस का रिसाव हुआ था।
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