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बकरीद के मौके पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल को साफ कहा है कि वह बकरीद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करे। सोमवार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब भी मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम केरल सरकार को निर्देश देते हैं कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 और 144 को ध्यान में रखे और कांवड़ यात्रा केस को लेकर दिए हमारे आदेश का पालन करे।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई अनचाही घटना होती है तो कोई भी नागरिक शीर्ष न्यायालय को इसकी जानकारी दे सकते है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते ही कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के आयोजन पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके बाद राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई बंद कर दी थी।
बता दें कि केरल में कोरोना नियमों में ढील ऐसे समय में दी जा रही है जब एक बार फिर से यह राज्य संक्रमण का केंद्र बन गया है। यहां बीते एक हफ्ते से रोज दस हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। कुछ इलाकों में संक्रमण दर 11 फीसदी से भी ज्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। सोमवार को भी यहां कोरोना के 9 हजार 931 नए मामले आए। ऐसे में बकरीद को लेकर लॉकडाउन में रियायत देने से कोरोना संक्रमण के और तेजी से फैलने की आशंका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को ऐलान किया था कि बकरीद के मौके पर राज्य में लगे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। इस बुधवार को होने वाली ईद के लिए रविवार से यह छूट तीन दिन के लिए दी गई है। इस दौरान कपड़े, जूते-चप्पल की दुकान, ज्वैलरी की दुकान, गिफ्ट आइटम की दुकान, घर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर और रिपेयरिंग सेंटर को खोलने की मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने फिल्मों की शूटिंग और पूजा स्थलों को भी लॉकडाउन संबंधित छूट देने की घोषणा की है।