एसयूपी बैनः सरकार की योजना में रोक से नहीं बच सकेंगी जोमैटो, स्विगी कंपनियां और ई-कामर्स कंपनियां

दिल्ली सरकार की योजना सिंगल यूज प्लास्टिक यएसयूपीद्ध वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मो और ई.कामर्स कंपनियों को अभियान से जोड़ने की है। इनका दिल्ली में बहुत बड़ा व्यवसाय है और कोरोना महामारी के बाद काफी बढ़ा है। सरकार अभियान को सफल बनाने के लिए इन्हें भी एक साथ लाने की जरूरत सरकार महसूस कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार एसयूपी के विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए अन्य हितधारकों जैसे बाजार संघोंए स्वयं सहायता समूहों और औद्योगिक संघों के साथ ई.कामर्स कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कानूनी विशेषज्ञए एमसीडीए डीपीसीसी के प्रवर्तन अधिकारी भी शामिल होंगे।

सरकार त्यागराज स्टेडियम में एसयूपी विकल्प मेला आयोजित कर रही है, जिसका समापन तीन जुलाई को होगा और बैठक वहीं होगी। राजस्व विभाग और डीपीसीसी ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए टीमों का गठन किया है। दिल्ली में प्रतिदिन 1060 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। राजधानी में कुल ठोस कचरे का 5ण्6 प्रतिशत एसयूपी होने का अनुमान है।