प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
तीनो कृषि कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रबंधन समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 8 सितंबर को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के लिए संसद में कठोर कानून बने। जिससे अवहेलना करने पर सजा का प्रावधान हो। बुधवार 8 सितंबर को 550 जिलों में किसान धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगे। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री रामबीर सिंह व प्रदेश प्रचार प्रमुख विकास राणा ने बताया कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में 8 सितंबर को बड़ी संख्या में किसान जिला सचिवालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर लाभकारी मूल्य की मांग करता है। जिसके लिए संसद में कठोर कानून पास किया जाए। लाभकारी मूल्य से कम खरीद होने पर सजा का प्रावधान हो। उन्होंने बताया कि पूरे देश में किसान 6 हजार से अधिक फसल उगाता है। सभी किसानों को उनकी लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए। किसान की फसल की खरीद सरकार करे या व्यापारी लाभकारी मूल्य से कम खरीदने पर जुमार्ने व सजा का प्रावधान हो। भारतीय किसान संघ तीनों कानूनों में आरंभ से ही संशोधन की मांग व किसान की फसल खरीदने वाले व्यापारी के पंजीकरण की मांग करता है। सभी व्यापारियों की बैंक गारंटी पोर्टल पर जारी हो। संघ सरकार से प्रत्येक जिले में कृषि न्यायालय की स्थापना के साथ साथ वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन को तर्कसंगत बनाने की मांग करता है। शनिवार 28 अगस्त को जींद में भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 8 सितंबर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार छोटे छोटे प्रलोभन देकर किसानों को उनकी असली समस्या से विमुख करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल जाए। किसानों की लागत तय करने के लिए किसानों को कृषि लागत मूल्य आयोग में शामिल किया जाए।