सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न करना बंद करे: सुजान मालड़ा

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Stop harassing government employees: Susan Moda

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

नगरपालिका कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी से बात कर आंदोलन समाप्त करवाए सरकार

हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय हड़ताल 10 वें दिन भी जारी रही। सरकार ने कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान करने की बजाय। हड़ताल को तोड़ने के लिए ओच्छे हथकंडे अपनाते हुए लगभग 400 कर्मचारियों को गिरफ्त में ले दवाब बनाया जा रहा है। कुछ कर्मचारी नेताओं पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज किए है। जिसकी हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन घोर निन्दा करती है। उपरोक्त विचार हेमसा के प्रदेश महासचिव हितेंद्र सिहाग एवं प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सुजान मालड़ा ने प्रेस के नाम जारी बयान में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कर्मचारियों की मांगें कोई नई नहीं है।

हड़ताल को 10 दिन हो गए पूरे

ये सरकार द्वारा 2015 में प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की मानी गई लंबित मांगों को लागू करवाने की मांग कर रहे है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सरकार कर्मचारियों की एक भी मांग को लागू नहीं कर रही। जिसको लेकर नगरपालिका के सफाई एवं अग्निशमन के कर्मचारियों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर शुरुआत में 19 व 20 अक्टूबर को दो दिन की हड़ताल घोषित की। कर्मचारियों की हड़ताल के बाद भी सरकार ने संगठन के प्रतिनिधि मंडल से कोई बातचीत नहीं की। जिसके चलते यह हड़ताल शुक्रवार को 10 वें दिन में प्रवेश कर गई। हेमसा के महासचिव हितेंद्र सिहाग ने कहा कि संगठन हमेशा से बातचीत से समाधान में विश्वास करता आया है। लेकिन सरकार कर्मचारियों से बातचीत ना करके आंदोलन को तूल देने पर तुली हुई है। जो बहुत ही निंदनीय कदम है।

हेमसा प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सुजान मालड़ा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न करना बंद कर समय रहते नगरपालिका कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी से बातचीत कर इस आंदोलन को समाप्त करवाए। अगर ये आंदोलन ज्यादा लंबा चला तो ना ही सरकार के और ना ही कर्मचारियों के हित में होगा। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों का तुरंत प्रभाव से समाधान करे तथा जिन कर्मचारियों पर उत्पीड़न मामले दर्ज किए हैं उनको रद्द किया जाए। अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ की आपातकालीन बैठक बुलाकर बहुत बड़े प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। जिसकी सारी जवाबदेही हरियाणा सरकार की होगी।

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