लुधियाना, दिनेश मौदगिल:
Steel Companies Increase Prices: पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पवन दीवान स्टील के रेटों में लगातार हो रही वृद्धि के चलते इंडस्ट्री को हो रही परेशानी के मद्देनजर केंद्रीय स्टील मंत्री आरसीपी सिंह को ट्वीट के जरिए एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में दीवान ने लिखा है कि इस पत्र के जरिए वह आपके समक्ष स्टील की कीमतों में लगातार वृद्धि चलते लुधियाना की इंडस्ट्री पर पड़ रहे बुरे असर का मुद्दा रखना चाहते हैं।
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कीमतों मेंवृद्धि चलते लुधियाना की इंडस्ट्री पर पड़ रहा बुरा असर (Steel Companies Increase Prices)
खासतौर पर लुधियाना की विश्व प्रसिद्ध साइकिल, ऑटो पार्ट्स एवं मशीन टूल्स इंडस्ट्री इस वृद्धि से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि 1 साल पहले जिस स्टील इंगट की कीमत 35,000 रुपये प्रति टन थी, वह अब 60,000 रुपये प्रति टन के आंकड़े को पार कर चुकी है और 1 साल में लॉन्ग प्रोडक्ट के भाव 42,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 70,000 रूपये टन तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह, फ्लैट स्टील की कीमतें भी 47,000 रुपये प्रति टन से करीब 82,000 रुपये प्रति टन को छू चुकी है।
स्टील कंपनियों की कीमतों लगातार वृद्धि (Steel Companies Increase Prices)
इन हालातों में लुधियाना की विश्व प्रसिद्ध साइकिल ऑटो पार्ट्स एवं मशीन टूल्स इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हो रही है, जो लाखों लोगों को सीधे और असीधे तौर पर रोजगार देती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो दूसरी ओर देश की स्टील कंपनियां लगातार कीमतों को बढ़ा रही हैं। ऐसे में देश के उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का कैसे सामना कर पाएंगे।
स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाए जाने की मांग की (Steel Companies)
इस पत्र के जरिए वह लंबे समय से चल रही देश में स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जाने की चल रही मांग को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, ताकि स्टील कंपनियों द्वारा मनमर्जी से कीमतों में की जा रही बढ़ोतरी पर लगाम लगाई जा सके। यदि ऐसा ना हुआ, तो लुधियाना के उद्योग पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। जिनके लिए स्टील की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते आर्डरों को पूरा कर पाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि स्टील की कीमतों में ठहराव नहीं आ रहा। वह उम्मीद करते हैं कि आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द से जल्द स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन पर काम किया जाएगा।