कहा, जीएसटी मुआवजा सेस प्रणाली को जारी रखा जाए
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि इन वित्तीय चुनौतियों से निपटने और पंजाब जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर प्रणाली को जारी रखना जरूरी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा की गई यह सिफारिश उन कई राज्यों की व्यापक चिंताओं को दर्शाती है, जिन्हें जीएसटी लागू होने के कारण पंजाब की तरह राजस्व हानि हुई है। यह सिफारिश मुआवजा सेस पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक के दौरान की गई, जिसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
राज्यों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना जरूरी
उनकी सिफारिश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों को वित्तीय झटकों के लिए उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे अपने नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं और विकास पहलों को जारी रख सकें। जीएसटी मुआवजा उपकर प्रणाली के विस्तार के लिए वित्त मंत्री की जोरदार वकालत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दशार्ती है।
इसलिए जरूरी है जीएसटी मुआवजा प्रणाली को जारी रखना
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा सेस प्रणाली को जारी रखने के लिए प्रभावशाली ढंग से वकालत करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने 31 मार्च 2026 के बाद भी वास्तु और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा सेस प्रणाली को जारी रखने की पुरजोर सिफारिश की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि विभिन्न करों को जीएसटी में शामिल करने के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। आगे वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि वेल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रणाली के तहत वस्तुओं पर कर की दरें, जीएसटी के तहत लागू दरों की तुलना में काफी अधिक थीं। उन्होंने कहा कि इस बड़े अंतर के कारण राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ।
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