हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई राज्य टास्क फोर्स की रिव्यू मीटिंग में लिया गया फैसला
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए है। सरकार का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना है। गत दिवस हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई राज्य टास्क फोर्स की रिव्यू मीटिंग में लिंगानुपात को बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। अब सरकार ने 700 से कम लिंगानुपात वाले गांवों की पहचान करने का निर्णय लिया है। कम लिंगानुपात वाले गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मीटिंग में डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव के अनुसार लिंगानुपात (2019 से मार्च 2025 तक) संकलित किया गया है और कम लिंगानुपात वाले गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एसटीएफ के संयोजक डॉ. वीरेंद्र यादव ने बताया कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल के अनुसार 22 अप्रैल, 2025 तक राज्य का लिंगानुपात 911 है। इसके अलावा बैठक में राज्य में लिंगानुपात में सुधार के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की भी समीक्षा की गई। डॉ. वीरेंद्र यादव ने यह भी बताया कि सोनीपत जिले के औषधि नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) को अधूरी रिपोर्ट देने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
1 महीने में 379 एमटीपी केंद्र किए बंद
यादव ने मीटिंग ने बताया कि पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम, एमटीपी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले जिला सोनीपत के एक बीएएमएस डॉक्टर का लाइसेंस हरियाणा चिकित्सा परिषद द्वारा रद्द कर दिया गया है। पिछले एक महीने में राज्य में कुल 1500 एमटीपी केंद्रों में से 379 एमटीपी केंद्र बंद कर दिए गए हैं और 16 एमटीपी केंद्रों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा में एमटीपी किट की बिक्री में गिरावट आई है।
700 से कम लिंगानुपात वाले गांवों में लेगेंगे विशेष शिविर
मीटिंग में बताया गया कि 700 से कम लिंगानुपात वाले गांवों में 25 अप्रैल, 2025 को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम अधिकारी, डब्ल्यूसीडी के साथ मिलकर विशेष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर आयोजित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि डीजीएचएस कार्यालय के सभी निदेशक अपने आवंटित जिलों में इन शिविरों में भाग लेंगे और कम से कम दो गांवों को कवर करेंगे।
एमटीपी किट की अवैध बिक्री पर नजर रखेंगे सिविल सर्जन
मीटिंग में बताया गया कि राज्य मुख्यालय पर तैनात राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय के सभी अधिकारियों को जिले आवंटित कर दिए गए हैं और वे एमटीपी किट की अनधिकृत/अवैध बिक्री को रोकने के लिए क्षेत्र का दौरा करेंगे। एमटीपी किट की बिक्री की डीसीओ द्वारा क्रॉस चेकिंग की जाएगी। सभी सिविल सर्जन अपने जिलों में एमटीपी किट की बिक्री की निगरानी करेंगे।
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