Smartphone Warning: जैसे सिगरेट के पैकेट पर हेल्थ वॉर्निंग दी जाती है, वैसे ही अब स्मार्टफोन्स और डिजिटल डिवाइसेस पर भी हेल्थ वॉर्निंग लगाने की मांग उठ रही है।
यह मांग स्पेन के एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट के जरिए की गई है, जिसमें बच्चों पर स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइसेस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई है।
स्पेन में स्मार्टफोन्स पर वॉर्निंग लेबल लगाने की मांग
स्पेन में 50 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने 250 पेज की एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार से मांग की है कि:
स्मार्टफोन्स पर हेल्थ वॉर्निंग
मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइसेस पर स्पष्ट वॉर्निंग दी जाए कि इनका इस्तेमाल हेल्थ पर कैसे असर डाल सकता है।
वॉर्निंग में स्क्रीन टाइम से जुड़े जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, और एडिक्शन के खतरों की जानकारी शामिल हो।
डिजिटल एडिक्शन को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम घोषित किया जाए।
डंब फोन का इस्तेमाल
6-12 साल के बच्चों के लिए ऐसे मोबाइल फोन की सिफारिश की गई है जो सिर्फ कॉलिंग और ऑफलाइन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। इंटरनेट का एक्सेस इन फोन्स पर नहीं हो
ऐप्स पर समय सीमा
चुनिंदा ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलने पर हेल्थ वॉर्निंग दिखाई दे। ऐप्स के उपयोग की अधिकतम समय सीमा तय की जाए। बच्चों पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव कम करने की योजना स्पेन सरकार बच्चों को टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एक कानून लाने की तैयारी कर रही है।
रिपोर्ट के अनुसार
3 साल से कम उम्र के बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। 6 साल तक के बच्चों को केवल विशेष मौकों पर डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। स्कूलों में डिजिटल डिवाइस के अनावश्यक उपयोग पर पाबंदी लगाने की भी सिफारिश की गई है।
दुनियाभर में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर सख्ती का दबाव स्पेन के अलावा, कई अन्य देशों में भी स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को लेकर सख्त कदम उठाने की चर्चा हो रही है।
ऑस्ट्रेलिया: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का फैसला लिया गया। WHO की रिपोर्ट: हालिया रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि स्मार्टफोन का अत्यधिक इस्तेमाल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
क्या भारत में भी उठेंगे ऐसे कदम?
बच्चों में बढ़ते डिजिटल एडिक्शन को देखते हुए दुनियाभर की सरकारें इस मुद्दे पर गंभीर हो रही हैं। हालांकि, भारत में अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।
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