नई दिल्ली। सरकार का हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लक्ष्य तीन साल में पुरा होने का लक्ष्य रखा है। जिसके अतंर्गत बिजली मंत्रालय ने 41 लाख ऐसे स्मार्ट मीटर के लिए 830 करोड़ रुपये जारी किए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ग्राहक मोबाइल की तरह मीटर रिचार्ज कराकर अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे। बिजली मंत्री आर के सिंह राज्यों से यथाशीघ्र योजना तैयार करके रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया है।