Sirsa News : विधायक गोपाल कांडा ने प्रयास से सरकार ने थेहड़ विस्थापित 750 परिवारों के लिए जारी किया 10 करोड़ 64 लाख का बजट

(Sirsa News) सिरसा। विधायक गोपाल कांडा के कड़े प्रयास की बदौलत थेहड़ से विस्थापित किए गए 750 परिवारों को 100-100 गज के प्लाट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सरकार 10 करोड़ 64 लाख 88 हजार रुपये का बजट जारी कर दिया है। बजट राशि भी सरकार ने डीसी ऑफिस सिरसा के एसबीआई अकाउंट में जमा करा दी है। अब कुछ ही दिन में थेहड़ विस्थापित परिवारों को 100-100 गज के प्लाट मिल जाएंगे। बता दें कि उक्त परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने सलारपुर में 33 एकड़ जमीन अधिग्रहण की है। ये जमीन ओमप्रकाश मेहता से खरीदी गई है। सरकार अभी तक केवल 30 लाख रुपये दिए जबकि हलोपा सुप्रीमो एवं सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने एक करोड़ से ज्यादा रकम अपने निजी कोष से दी है।

सरकार ने ये जमीन 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी है। ऐसे में विधायक गोपाल कांडा थेहड़ से विस्थापित परिवारों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं,क्योंकि थेहड़ विस्थापित परिवार हुडा सेक्टर 19 स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में सुविधाओं के अभाव से भरा जीवन जी रहे हैं। यहां पर न तो पानी व बिजली की घोर समस्या है। इसको लेकर ये परिवार कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। विधायक गोपाल कांडा ने थेहड़ विस्थापित परिवारों को प्लाट दिए जाने का मुद्दा सडक़ से लेकर विधानसभा तक उठाया। सरकार की ओर से प्लाट के लिए बजट राशि जारी होने पर थेहड़ विस्थापित परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी विधायक गोपाल कांडा का आभार जता रहे हैं। उक्त परिवारों का कहना है कि वे जानते थे कि उनका भला कोई कर सकता है तो वह केवल विधायक गोपाल कांडा ही कर सकता है।

गौरतलब है कि विधायक गोपाल कांडा ने विधानसभा में भी जोरदार ढंग से विस्थापित थेहड़ वासियों का मुद्दा उठाया था। इस दौरान  गोपाल कांडा ने सीएम से कहा था कि थेहड़ से विस्थापित किए गए 750 परिवारों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था की जाए और सरकार इस बात की भी गारंटी भी दे कि  थेहड़ पर बसे अन्य परिवारों को उजाड़ा नहीं जाएगा। मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि कैबिनेट की अगली बैठक में थेहड़ विस्थापितों को लेकर चर्चा होगी और उनकी समस्या के समाधान को लेकर निर्णय लिया जाएगा। विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा के थेहड़ विस्थापित 750  परिवारों के हक में आवाज उठाते हुए कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इन परिवारों को यहां पर विस्थापित किया गया है,उन्हें वहां पर बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन जैसी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही है। जब तक उनके स्थायी निवास का प्रबंध नहीं होता उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। यहां पर बिजली व पानी के कनेक्शन नंबर एक में है या दो में यह विभाग को पता ही नहीं, साफ सफाई की जिम्मेदारी कोई विभाग लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने मंत्री से पूछा था कि सिरसा थेहड़ विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कर रही है ? हाउसिंग बोर्ड सिरसा के फ्लैट्स में बसाए गए थेहड़ वासियों को सरकार क्या सुविधा दे रही है।

गोपाल कांडा कहा कि सरकार इस बात की भी गारंटी भी दे कि थेहड़ पर बसे अन्य परिवारों को उजाड़ा नहीं जाएगा और थेहड़ वासियों की समस्या के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। गोपाल कांडा ने कहा था कि सरकार  थेहड़ वासियों को सुविधा न देकर और उनके स्थायी आवास की व्यवस्था की कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है जबकि कोर्ट ने 2017 में यह आदेश दिया था, सरकार ने कभी जानना चाहा कि थेहड़ विस्थापित किन परिस्थितियों में रह रहे हैं।

अब सरकार सलारपुर में थेहड़ से विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100-100 गज के प्लाट व मकान बनाकर देगी। यहां पर शहर प्रकार की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी। बिजली,पानी व पक्की सड़क की सुविधा परिवारों को मिलेगी।