• कहा-केंद्रीय बजट मध्यमवर्गीय के लिए तोहफा,दूरगामी सोच के साथ लाया गया अभूतपूर्व बजट

(Sirsa News) सिरसा। हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व स्थानीय निकाय राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे हरियाणा और यूपी के लोगों का अपमान बताते हुए कहा कि हरियाणा की जनता जहर नहीं, बल्कि स्नेह और सम्मान देती है।

यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाना सरासर गलत

गोपाल कांडा ने कहा है कि केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जनता को गाली देने का काम किया है। यह बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाना सरासर गलत है। हरियाणा के लोग किसी को जहर नहीं पिलाते, बल्कि सभी को सम्मान और आदर देना जानते हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि दूरगामी सोच के साथ लाया गया बजट मध्यमवर्ग को निर्मल तोहफा है।

ऐसे बयान देने वाले नेता उनकी भावनाओं से खेल रहे

मीडिया को जारी किए बयान में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने दिल्ली में बसे हरियाणा और यूपी ओर बिहार के लोगों से अपील की कि वे 5 फरवरी को केजरीवाल सरकार को करारा जवाब दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को यह समझना होगा कि ऐसे बयान देने वाले नेता उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। कांडा ने कहा कि हरियाणा का जन-जन मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ खड़ा है। हरियाणा वासियों की छवि को खराब करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। उन्होंने लोगों से दिल्ली चुनाव में सोच-समझकर मतदान करने की अपील की।

गोपाल कांडा ने दिल्ली के उद्योगपतियों, व्यापारियों और बिल्डरों से अपील की कि वे दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को विकास और सम्मान देने वाली सरकार चुननी चाहिए न कि ऐसी सरकार जो राज्यों के बीच नफरत फैलाने का काम करे।

गौरतलब है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में कहा था कि हरियाणा और यूपी यमुना में जहर मिला रहे हैं, जिस पर हरियाणा के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व गृह एवं उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूझवान वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का काम किया है। विकसित भारत के संकल्प के साथ देश की सरकार मजबूत आर्थिक नीतियों को लागू करने हेतु प्रयासरत है।

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